काठमाडौँ । मिटरब्याज पीडितहरूले विगत ९ दिनदेखि जारी राखेको आन्दोलन सरकारसँगको ९ बुँदे सहमतिपछि औपचारिक रूपमा स्थगित भएको छ। जनकपुरको त्रितियागाछीबाट असार २५ गते सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ काठमाडौँमा पुगेसँगै सरकार र पीडित पक्षबीच भएको सघन वार्ताले यो निष्कर्ष निकालेको हो।
असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरूङ र पीडित प्रतिनिधिबीच भएको वार्ताको निरन्तरता स्वरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाबीच भएको वार्ताले ऐतिहासिक सम्झौताको बाटो खोलेको हो।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यस कुप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ। यसका साथै सरकारले फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरूलाई स्वतः अवैध र खारेज मान्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सम्झौतामा गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने उल्लेख छ। उक्त ऐनमा पीडितका मुद्दा हेर्न विशेष न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने, पीडितको गुमेको सम्पत्ति फिर्ता गराउने र उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने ग्यारेन्टी गरिएको छ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाले अब लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरेको छ। आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही हुनेछ। वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, धम्क्याउने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने तथा सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई ऐनले गम्भीर अपराधका रूपमा समेट्नेछ। मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण गर्ने, सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार छानबिन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
पीडितका गुनासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। जिल्लास्तरमा भने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधि सम्मिलित सहजीकरण समिति गठन हुनेछ, जसले ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण उजुरी फछ्र्यौट गर्नेछ। यस कार्यको अनुगमन भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ। साथै, पीडितहरूलाई पुनः मिटरब्याजको दुष्चक्रमा पर्न नदिन सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। सरकारले आफ्ना मागहरूलाई कानुनतः सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका छन्।