काठमाडौँ । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले गरेको यस फैसलामा पौडेललाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) बमोजिम उनलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिइएको हो । अदालतले पौडेलको हकमा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट कसुरमा संलग्नता नदेखिएको र उनले आफ्नो बचाउमा प्रस्तुत गरेका तर्कहरूलाई बलियो आधारका रूपमा लिएको छ ।
अदालतले पौडेललाई रिहा गर्ने निर्णयका पछाडि मुख्यतया तीनवटा आधार तय गरेको छ । पहिलो, हालसम्मको अनुसन्धानबाट प्रतिवादी पौडेल र व्यवसायी दीपक भट्टबीच कुनै प्रकारको आर्थिक लाभ वा मिलेमतो भएको पुष्टि हुने आधार नभेटिनु हो । दोस्रो, पौडेलले अदालतमा दिएको बयानमा आफूमाथि लागेको आरोपलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गरेका छन् र उनले कुनै पनि प्रकारको आर्थिक लाभ नलिएको दाबीलाई अदालतले गम्भीरताका साथ लिएको छ । तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अदालतले ‘श्रीराम टोबाको’ कम्पनीको सेयर हस्तान्तरण भएको समयमा पौडेल अर्थमन्त्री नरहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ । सेयर खरिद-बिक्रीको प्रक्रियामा उनको संलग्नता वा सहजीकरण भएको कुनै पनि प्रमाण वा ‘पोल’ गर्ने व्यक्तिको बयान नभेटिएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
पौडेलको बैंक खातामा देखिएको ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँको कारोबारलाई आधार मानेर लगाइएको आरोपमा पनि अदालतले प्रश्न उठाएको छ । मुद्दाको अभियोगपत्रमा अन्य सम्बद्ध कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी नबनाई केवल पौडेललाई मात्र तारो बनाउनुमा स्पष्ट कानुनी आधार नदेखिएको इजलासको ठहर छ । अनुसन्धानका क्रममा उनको भूमिकालाई पुष्टि गर्ने ठोस तथ्य फेला नपरेपछि अदालतले उनलाई थुना वा धरौटीमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेपछि लामो समयदेखि हिरासतमा रहेका पौडेलले पटक-पटक म्याद थपको सामना गर्दै अनुसन्धानमा सघाएका थिए ।
विशेष अदालतको यो आदेशले मुद्दाको प्रारम्भिक चरणमा पौडेललाई ठूलो राहत दिएको छ । अदालतको आदेशमा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु ।’ यसको अर्थ उनले मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म अदालतको नियमित तारेखमा उपस्थित भए पुग्नेछ । उच्च राजनीतिक व्यक्तित्व जोडिएको यस मुद्दामा विशेष अदालतको यो आदेशले अनुसन्धानको प्रक्रिया र अभियोगपत्रमाथि नै गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ, जसले आगामी दिनमा मुद्दाको सुनुवाइलाई थप चासोको विषय बनाएको छ ।