काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो समयदेखि गर्दै आएको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले बिहीबार अदालतमा औपचारिक रूपमा अभियोगपत्र पेस गरेको हो । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो सार्वजनिक पद र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै व्यवसायी दीपक भट्टसँग साँठगाँठ गरेको आरोप छ । पौडेलले आफ्नो पदीय प्रभावको प्रयोग गरी व्यवसायी भट्टलाई आर्थिक लाभ पुर्याउने र त्यसको बदलामा आफूले पनि लाभ लिने नियत राखेको दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानको मुख्य केन्द्रमा ‘श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालि’ को सेयर खरिद-बिक्री प्रकरण रहेको छ । अभियोगका अनुसार, पौडेलले पद र प्रभावको दुरुपयोग गरी उक्त उद्योगको उच्च बजार मूल्य कायम रहेको सेयरलाई अत्यन्तै न्यून र सस्तो मूल्यमा व्यवसायी भट्टको स्वामित्वमा रहेको ‘हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि’ लाई दिलाउन भूमिका खेलेका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यो प्रकरणलाई गैरकानुनी आर्थिक लाभ र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको रूपमा व्याख्या गरेको छ । आफ्नो पदीय हैसियतको नाजायज फाइदा उठाउँदै राज्यको कानुन र नियमलाई छलेर निजी स्वार्थका लागि ठूलो आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको पाइएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको हो । विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले पेस गरेको अभियोगपत्रमा सङ्कलित प्रमाणहरूका आधारमा उक्त रकम बिगोका रूपमा कायम गरी असुलउपर हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री जस्तो उच्च ओहोदामा बसेको व्यक्तिमाथि नै गम्भीर प्रकृतिको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । विशेष अदालतले अब यस मुद्दालाई दर्ता गरी नियमित कानुनी प्रक्रियाअनुसार सुनुवाइ सुरु गर्नेछ । आगामी दिनमा हुने अदालतको फैसलाले पौडेल र व्यवसायी भट्टको मिलेमतोमा भएको भनिएको उक्त आर्थिक कारोबारमाथि थप कानुनी व्याख्या गर्नेछ । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै यो प्रकरणलाई लिएर कानुनी तथा राजनीतिक स्तरमा बहस र चासो बढ्न थालेको छ ।