Category:

समसामयिक

समसामयिक

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै, वरिष्ठताको परम्परा जोगिएला कि सरकारको ‘सरप्राइज’ आउला?

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न आज साँझ ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै छ। प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष बालेन शाहको सचिवालयका अनुसार बैठकको...

व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थप १२ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) को कसुरमा हिरासतमा रहेका व्यवसायीद्वय दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थप १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान...

संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस मुख्य कार्यसूची

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रिक्त रहेका संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संवैधानिक परिषद्...

को बन्ला प्रधानन्यायाधिश ?

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गत १७ चैतमा अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व अब कसले सम्हाल्ला भन्ने विषयले यतिबेला न्यायिक र राजनीतिक...

लाइसेन्सको नतिजामा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्न रोक, गोपनीयताको हक जोगाउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा....

वैशाख २८ गते संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आगामी वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख...

शेखर गोल्छालाई हिरासतमा नराख्न जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उद्योगी शेखर गोल्छालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद थप्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले वैशाख २३ गते...

व्यवसायी शेखर गोल्छा हिरासतमै, धितोपत्र ऐनमा धरौटी बुझाए पनि बिमा ऐनको कसुरमा अनुसन्धान सुरु

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा धरौटीमा छाड्न परमादेश दिए पनि व्यवसायी शेखर गोल्छा हिरासतमै रहने भएका छन्। सोमबार सर्वोच्चको आदेश...

समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न निर्देशन, नतिरे कालोसूचीमा राख्ने र सेवा बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कडा निर्देशन दिएको छ। सहकारी ऐन २०७४ को...

सुकुम्बासी हटाउँदाको विधि र मानवअधिकारको अवस्थाबारे सर्वोच्चको चासो, सरकारसँग मागियो पाँच बुँदे विस्तृत विवरण

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा अपनाइएको विधि र त्यसपछि प्रभावितहरूको मानवअधिकारको अवस्थाबारे सरकारसँग विस्तृत विवरण माग गरेको छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध...

हेडलाइन्स