काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले शिष्टाचार वा वैदेशिक भ्रमणका क्रममा प्राप्त गरेका सबै उपहारहरूको एकमुष्ट विवरण तयार गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोज शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उपहारको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश नगर्ने पदाधिकारीहरूलाई कानूनी दायित्व तोक्न र नयाँ कानून नबन्दासम्मको कानूनी रिक्तता परिपूर्ति हुने गरी तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त उपहार आफैं राख्न चाहेको अवस्थामा उपहारको वर्गीकरण गरी न्यूनतम रकम तोक्न, करयोग्य आय हुने/नहुने निक्यौल गर्न र तोकिएको न्यूनतम रकमभन्दा बढी मूल्यको उपहार राख्न चाहेमा सरकारसँग खरिद गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नसमेत भनेको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले पाउने उपहार सरकारीकरण हुनुपर्ने तथा यसको अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानून निर्माण हुनुपर्ने माग राख्दै एस एण्ड एस जुरिष्टका अधिवक्ता सृजना अधिकारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेती र अधिवक्ता भावेश गौतम लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि वि.सं. २०८२ पुस १३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो।
संसदीय स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले कानून नै बनाउन संसद्का नाममा आदेश जारी नगरे पनि उपहारको नियमित अभिलेख, सार्वजनीकरण र नियमनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। नेपालमा उपहार व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै ऐन नभएकाले हाल ‘विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रीभोग एवं उपहार सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२’ तथा ‘कूटनीतिक आचारसंहिता, २०७७’ अनुसार उपहार जिन्सी खातामा आम्दानी बाँध्ने र विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो।
अदालतले फैसलामा अमेरिका, बेलायत, भारत तथा पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा उपहारसम्बन्धी रहेका कानूनी अभ्यासहरूको समेत अध्ययन र विश्लेषण गरेको छ। अमेरिकामा कंग्रेसको सहमतिविना ५२५ अमेरिकी डलरभन्दा बढीको उपहार सरकारी सम्पत्ति मानिने र बेलायतमा १४० पाउण्डभन्दा बढी मूल्यका उपहार सरकारी विभागमा बुझाउनुपर्नेजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरूलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा पनि स्पष्ट कानूनी एवं प्रणालीगत व्यवस्था हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।