काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज २३ गते ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। भोटेकोशी बाढी लगायतका प्राकृतिक विपद्को जोखिम र क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर शाहीका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृतिका लागि पेस गरेका तीनवटा अध्यादेशमध्ये विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानून संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो।
नयाँ कानूनी व्यवस्था अनुसार अब प्राकृतिक विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई ४५ दिनभित्रै मृतक घोषणा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि प्रचलित कानूनमा बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृतक सरह मान्न १२ वर्षसम्म पर्खनुपर्ने कानूनी जटिलता रहेकोमा त्यसलाई छोट्याएर ४५ दिन बनाइएको छ। यस व्यवस्थाले बाढी, पहिरो लगायतका विपद्मा परि बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न ठूलो सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले विपद्सम्बन्धी अध्यादेशका अतिरिक्त भूमिस म्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पनि जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानूनी बाटो खोल्ने लक्ष्य राखिएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश र वनसम्बन्धी अध्यादेश भने हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्।