काठमाडौँ । नेपाल कानून आयोगको अध्यक्ष कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री रहने गरी ल्याइएको विधेयकको प्रावधानमाथि प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। कानून निर्माणको स्वायत्तता प्रभावित हुने र विज्ञताभन्दा राजनीति हाबी हुने भन्दै सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभामा ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता खोसिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद एवं कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले पहिलो लिखित दस्तावेज निर्माण गर्दा फराकिलो टोली गठन गरेको ऐतिहासिक दृष्टान्त पेस गर्दै आयोगको दायरा खुम्च्याउन नहुने बताइन्। उनले विज्ञताभन्दा व्यक्ति हाबी हुने जोखिम औंल्याउँदै स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने निकायका रूपमा आयोगलाई राखिनुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यसैगरी विपक्षी दलकी सांसद बलावती शर्माले मन्त्री नै अध्यक्ष हुँदा आयोग कानून मन्त्रालयको एउटा विभागमा परिणत हुने र मन्त्रीको छायामा रहने संस्थाले निष्पक्ष काम गर्न नसक्ने तर्क गरिन्।
विधेयकमा साविकको पूर्वन्यायाधीश वा विशिष्ट श्रेणीका व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाएर कानून मन्त्री अध्यक्ष हुने र एक उपाध्यक्ष तथा तीन सदस्य सरकारले नियुक्त गर्ने नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा आवश्यक विधेयकको मस्यौदा तथा नमुना कानून तयार गरिदिने क्षेत्राधिकारसमेत आयोगलाई दिन खोजिएको छ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले विधेयकको बचाउ गरिन्। उनले संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आवश्यक कानून बन्न नसक्नुमा सरकारसँग पर्याप्त संस्थागत मस्यौदा क्षमता नहुनु प्रमुख कारण रहेको बताइन्। विगतमा गैरसरकारी संस्था वा कन्सल्टेन्सीमा मस्यौदा हुने परिपाटी अन्त्य गरी सरकारको आफ्नै आधिकारिक मस्यौदा केन्द्र बनाउन यो व्यवस्था ल्याइएको र अन्तिम निर्णय संसद्कै हुने भएकाले आयोगको स्वतन्त्रता नगुम्ने उनको दाबी छ।