काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सांसद र मन्त्री बन्नका लागि शैक्षिक योग्यता तोक्ने परमादेश दिन अस्वीकार गरेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार जनप्रतिनिधिको योग्यता वा सर्त तोक्ने अधिकार न्यायपालिकाको नभई विधायिकाको नीतिगत क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
अभियानी युवराज सफलले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा मन्त्रीको उम्मेदवार हुनका लागि शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलहरूलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो।
अदालतले फैसलाको व्याख्यामा लोकतान्त्रिक संविधानको मूल संरचनाभित्र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एक अपरिहार्य तत्व रहेको स्पष्ट पारेको छ। न्यायपालिकाले विधायिकाको नीतिगत तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरी के-कस्तो योग्यता वा सर्त तोक्नुपर्ने हो भनी आदेशद्वारा निर्देशन दिन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। त्यसो गर्नु स्वयं संविधानले परिकल्पना गरेको अङ्गगत सन्तुलन र पारस्परिक सम्मानको मान्यताविपरीत हुने अदालतले जनाएको छ।
उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था सार्वभौम जनताको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यस्तो व्यवस्थामा हेरफेर व्यापक सामाजिक तथा राजनीतिक छलफलपश्चात् मात्र सम्भव हुने सर्वोच्चको भनाइ छ। यो नितान्त नीतिगत तथा राजनीतिक प्रकृतिको विषय भएकाले न्यायिक निरूपण योग्य नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
हाल नेपालको संविधान अनुसार संघीय संसदको सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उमेर हद पुगेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, संघीय कानुनले अयोग्य नठहर्याएको र लाभको पदमा बहाल नरहेको गरी पाँच प्रकारका योग्यता तोकिएका छन्। यी कायम रहेका योग्यतामा नयाँ विषय थप गर्ने वा परिमार्जन गर्ने सारभूत क्षेत्राधिकार विधायिकाको मात्रै रहने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दृष्टान्त दिँदै भुटानको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेको छ। भुटानको नेसनल काउन्सिलको उम्मेदवारका लागि विश्वविद्यालयको डिग्री हुनुपर्ने व्यवस्था त्यहाँको अदालतको आदेशले नभई संसदले नै कानुन निर्माण गरेर थप गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले जनप्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विषय संसारभर नै न्यायिक नभई विधायिकी प्रक्रियाद्वारा नै सम्बोधन हुने गरेको पुष्टि हुने जनाएको छ।