काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा कर छुट दिएर राज्यलाई अर्बौँ नोक्सानी पुर्याएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार थप थुनामा नराखी धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा मूल सम्झौताविपरीत गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएर राज्य कोषमा गम्भीर हानि-नोक्सानी पुर्याएको भन्दै कार्कीसहितका उच्चपदस्थ अधिकारीविरुद्ध गत असार २४ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ बीच भएको मुख्य सम्झौतामा कर तथा महसुल ठेकेदार स्वयंले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । तर, त्यसको विपरीत ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ मार्फत ठेकेदारलाई कर छुट सुविधा दिएर राज्य कोषमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको र ठेकेदारलाई दोहोरो फाइदा पुर्याइएको दाबी आयोगको रहेको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को व्यवस्था अनुसार बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गर्दै दायर गरेको उक्त मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीका साथै तत्कालीन सचिवहरू शंकरप्रसाद अधिकारी र महेश्वर न्यौपाने, सहसचिवहरू केवलप्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य, डण्डुराज घिमिरे तथा आयोजनाका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतमसहितका अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यसैगरी, विदेशी ठेकेदार कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र परियोजना प्रबन्धक याङ झिगाङलाई समेत भ्रष्टाचारको मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइ कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।