काठमाडौँ । न्यायपरिषद्ले विशेष अदालतको नेतृत्वमा फेरबदल गर्दै नयाँ अध्यक्षमा न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । बिहीबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले करिब ११ महिनाअघि विशेष अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भट्टको ठाउँमा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा कार्यरत रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीश आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षका रूपमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विशेष अदालतको अध्यक्ष तोक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्यायपरिषद्ले सरकारसँग परामर्श गरी यो निर्णय गरेको हो ।
नयाँ जिम्मेवारी पाउन लागेका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य यसअघि उच्च अदालत बुटवलमा कार्यरत रहँदा चर्चामा आएका थिए । विशेषगरी गत पुस ३ गते उनकै इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनको न्यायिक भूमिकाले राष्ट्रिय ध्यान तानेको थियो । उक्त इजलासले लामिछानेले बैंक जमानतबापत पेश गरेको रकमलाई स्वीकार गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो, जसले जिल्ला अदालतको यसअघिको आदेशलाई उल्ट्याएको थियो । सोही आदेशपछि लामिछानेले थुनामुक्त भएर राजनीतिक सक्रियता बढाएका थिए भने त्यसको केही समयपछि नै न्यायाधीश आचार्य बुटवलबाट सरुवा भई सर्वोच्च अदालतमा काजमा आएका थिए ।
विशेष अदालतको अध्यक्षबाट भट्टको सरुवालाई न्यायिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । सामान्यतया विशेष अदालतमा न्यायाधीशहरूको कार्यकाल दुई वर्षको हुने अभ्यास रहे पनि भट्टलाई एक वर्षभन्दा कम समयमै सरुवा गरिएको हो । स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको आपसी परामर्शमा नियुक्त भएका भट्टको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठ्न थालेपछि यो परिवर्तन गरिएको बुझिएको छ । विशेष अदालतका अन्य सदस्यहरू यथावत रहे पनि भट्टलाई मात्रै सरुवा गर्नुले उनको नेतृत्व शैली र केही विवादित फैसला वा आदेशहरू कारक रहेको न्यायपरिषद् स्रोतको दाबी छ ।
न्यायाधीश भट्ट र नयाँ जिम्मेवारी पाउन लागेका आचार्य दुवैजना २०७३ साल पुस २९ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । कानुन व्यवसायी समूहबाट न्यायसेवामा प्रवेश गरेका दुवैजनाको व्यावसायिक पृष्ठभूमि समान रहे पनि नेतृत्व परिवर्तनको यो निर्णयले विशेष अदालतमाथि रहेको जनचासोलाई थप बढाएको छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्ने भएकाले यसको नेतृत्व परिवर्तनले आगामी दिनमा हुने फैसलाहरूलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अहिले आम चर्चामा छ । नयाँ अध्यक्ष आचार्यको आगमनसँगै विशेष अदालतको कार्यसम्पादन र न्याय सम्पादनको गतिमा नयाँपन आउने अपेक्षा राखिएको छ ।