काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूको कडा विरोध र नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभाले विवादास्पद नयाँ नियमावली बहुमतले पारित गरेको छ। सदनमा जारी विरोधका बाबजुद सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावलीका प्रावधानहरूलाई निर्णयार्थ पेस गरी पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
नयाँ नियमावलीको नियम २५९ मा सांसदहरूलाई विशेष कानुनी अधिकार प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले सांसदहरूलाई अन्य प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने र उनीहरूलाई अदालतको क्षेत्राधिकारबाट समेत बाहिर राख्ने प्रपञ्च गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ।
नियम २५९ को उपदफा १ र २ मा नियमावली नै संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने र यसलाई सांसदको विशेषाधिकार मानिने उल्लेख छ। यसका साथै, नियम २६० ले नियमावलीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखलाई दिएको छ र सो कार्यलाई संसद्को आन्तरिक कामकारबाही भन्दै कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधानसँगै अब भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर अभियोग लागेका सांसदहरूले समेत कानुनी उन्मुक्ति पाउने बाटो खुलेको छ। विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सांसद रवि लामिछाने निलम्बनमा परेको घटनालाई आधार मान्दै सत्तापक्षले सांसदलाई जोगाउनकै लागि यस्तो ‘विशेष व्यवस्था’ गरेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ।
नियम १४७ अनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था रहे पनि नियम २५९ को नयाँ व्याख्याले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता मुद्दामा सांसदलाई ‘कानुनी सुरक्षा कवच’ दिएको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई र प्रमुख सचेतक बासना थापालगायतले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्थाको कडा विरोध गर्दै यसलाई अन्य कानुनसँग बाझिने र गैरसंवैधानिक कदमका रूपमा चित्रण गरेका थिए। प्रतिपक्षी दलहरूले नियमावलीका प्रावधानहरू दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउनुपर्ने माग राख्दै बेल घेराउ र नाराबाजी गरे पनि सभामुखले बलपूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्। सदनमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच घम्साघम्सी हुँदा समेत सभामुखले मर्यादापालकको सहयोगमा नियमावली पारित गराएका हुन्, जसले संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।