काठमाडौँ । पोखरा लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतले उनलाई थुनामा पठाउन गरेको यसअघिको आदेशलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विशेषको आदेश बदर भएको र धरौटी माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी आफ्नो वेबसाइटमार्फत गराएको छ। यद्यपि, यसको विस्तृत लिखित आदेश भने आउन बाँकी नै छ।
यसअघि विशेष अदालतले गुप्ताको दाबीभन्दा मुद्दाका अन्य प्रमाणहरू बढी विश्वसनीय देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसको विवेचनासहित गत पुस १६ गते उनलाई तत्कालका लागि थुनामा राख्ने आदेश सुनाएको थियो। पूर्वमन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठमाथि कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई कास्कीमै थमौती गराउनका लागि ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग लागेको छ।
त्यस्तै, भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष पदमा खमबहादुर पुनको नियुक्तिका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ लेनदेनमा संलग्न भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकमुष्ट ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। घुस लेनदेनको सोही प्रकरणमा अभियुक्त बनाइएका सुजन लामामाथि पनि अख्तियारले ७८ लाख रुपैयाँ नै बिगो मागदाबी गरेको छ। विशेषको थुन्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका गुप्तालाई सर्वोच्चको यो आदेशसँगै धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुने कानूनी बाटो खुलेको छ।