काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमसँग एसिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ (एपीजी) का उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यानन र नीति अधिकृत किया सासलले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन्। भेटका क्रममा एपीजीका उपकार्यकारी सचिवले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन सूची (ग्रे लिस्ट) बाट हटाउनका लागि भइरहेका प्रयासहरूका बारेमा चासो राखेका थिए।
उनले मुख्यत: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने समन्वय, कसूरको अनुसन्धान गर्ने निकायहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफतका विषय तथा यस क्षेत्रमा संलग्न दक्ष मानव संसाधनको आवश्यकताका बुँदाहरू औल्याए।
भेटका क्रममा मन्त्री गौतमले वर्तमान सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिएको र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने कार्यहरू प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्। उनले अन्तरनिकाय बीच हुने समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निकायहरूको कार्यमा प्रभावकारिता बढाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। यसका साथै पारस्परिक कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पार्दै उनले गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता भइसकेको र अन्य देशहरूसँग समेत सम्झौता गर्दै यसलाई विस्तार गर्दै जाने योजना रहेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा दक्ष मानव संसाधनको संलग्नता र त्यसको निरन्तरताको विषयमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा व्यक्त गरेकी छन्। कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफतका विषयमा प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा कानून निर्माणको क्रम जारी रहेको र कानून मन्त्रालयमा मस्यौदा प्राप्त भएपछि प्राथमिकता दिएर प्रक्रिया अघि बढाइने उनले अवगत गराइन्। वर्तमान सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको, यो सरकारलाई प्राप्त भएको जनादेश र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषय उच्चतम रहेको भन्दै आगामी दिनहरूमा एपीजीबाट हुने प्राविधिक सहयोगका विषयलाई निरन्तरता दिने बारेमा मन्त्री र एपीजीका प्रतिनिधिहरू बीच सार्थक छलफल भएको छ।