काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदद्वय समीक्षा बाँस्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा न्यायाधीश र अदालतको आदेशबारे दिएको अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ। सोमबार दिउँसो बसेको बारको आकस्मिक बैठकले दुवै सांसदको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हटाउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न बन्देज लगाउने संविधानको धारा १०५ को स्पष्ट प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरी खुलेआम छलफल चलाइएको प्रति बारले गम्भीर दुःख व्यक्त गरेको छ।
नेपाल बारले संसद्मा व्यक्त ती भनाइहरूलाई ‘आवेश प्रेरित एवम् दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्ति’ ठहर गर्दै त्यस्ता मन्तव्यहरू संसदीय अभिलेखबाट तत्काल हटाउन र भविष्यमा पुनः यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि स्पष्ट आदेश जारी गर्न सम्माननीय सभामुखसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको छ। सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्धको रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशलाई लिएर रास्वपाका दुवै सांसदहरूले तीव्र आलोचना गरेका थिए। संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय र न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यबारे सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न पूर्ण बन्देज तोकेको छ।
संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गर्दै सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कोट खोलेर राजनीतिमा आउन खुला चुनौती दिएकी थिइन्। उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको प्रमुख दायित्व र धर्म केवल न्याय सम्पादन मात्र रहेको उल्लेख गर्दै अन्य विषयमा विषयान्तर नगर्न आग्रह गरेकी थिइन्। तर, कानूनको सीमा नाघेर जनप्रतिनिधिहरूबाटै स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि संसद्को रोस्टमबाट प्रहार भएपछि नेपाल बारले आफ्नो संस्थागत रूपमा कडा आपत्ति जनाउँदै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
