काठमाडौँ | संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेर स्थगित गरिएलगत्तै सरकारले ‘संवैधानिक परिषद्’ र ‘सहकारी’ सम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यो निर्णयलाई सरकारले गोप्य राख्न खोजेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले अध्यादेश सिफारिसबारे कुनै जानकारी गराएका थिएनन्। तर, ती अध्यादेशहरू अध्ययनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको पुष्टि भएको छ। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार सरकारबाट प्राप्त अध्यादेशहरू हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनको क्रममा रहेका छन्।
संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन छल्दै ल्याइएको अध्यादेशप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा विरोध जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमलाई शक्ति केन्द्रीकरणको खतरनाक संकेत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपहास भन्नुभएको छ। संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै र अधिवेशन चालु हुने समय नजिकिँदै गर्दा पटक–पटक अध्यादेशको साहारा लिनुले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै शक्ति सञ्चयमा लागेको कांग्रेसको ठहर छ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद् अध्यादेशले परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा फेरबदल गरी सरकारलाई स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्ने बाटो खोल्ने आशंका गरिएको छ भने सहकारी अध्यादेशका प्रावधानहरूबारे पनि सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको आरोप छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रवक्ताले सार्वजनिक नगर्नु र संसद स्थगन लगत्तै अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकारको बदनियतका रूपमा हेरेका छन्। अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनकै चरणमा रहेकाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसलाई स्वीकृत गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने भन्नेमा अहिले सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।