काठमाडौं । १८ वर्षदेखि राजनीतिक विवाद र कानुनी जटिलताको बीच थामिएको गौर हत्याकाण्डमाथि सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अब प्रहरीलाई छानविन अघि बढाउन बाध्यकारी वातावरण बनेको छ। अदालतले भदौ २, २०८२ मा दिएको आदेश अहिले मात्र सार्वजनिक भएको हो, जसले घटनामा दोषी ठहरिएका वा नाम किटिएका सबै व्यक्तिमाथि तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। आदेश सार्वजनिक भएपछि वर्षौंदेखि रोकिएको कानुनी प्रक्रिया अब अघि बढ्ने निश्चित भएको छ।
पूर्णपाठमा प्रहरी प्रशासनको निष्क्रियता र मनपरीपनमाथि सर्वोच्चले कडा प्रश्न उठाएको छ। जाहेरी दर्ता भएर पनि अनुसन्धान नबढाउनु मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विपरीत भएको उल्लेख गर्दै अदालतले प्रहरीको भूमिकालाई ‘स्वेच्छाचारी’ ठहर गरेको छ। अदालतले जाहेरीमा कुनै पनि अनुसन्धान नगरी राख्ने अधिकार प्रहरीसँग नरहेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। प्रहरी, गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयलाई छानबिन अनिवार्य रूपमा अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको छ।
पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित घटनामा संलग्न ठहर गरिएका सबै व्यक्तिहरू अनुसन्धानको घेरामा आउने निश्चित भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहिले नै यादवसहित १३० जनामाथि छानबिन गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको थियो। आयोगका अनुसार जाहेरी, प्रमाण र सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोगका निष्कर्षका आधारमा उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गर्नुपर्ने देखिएको छ।
अदालतले प्रहरी प्रशासनले मनलाग्दी व्यवहार गर्दा दण्डहीनता बढ्ने र पीडितको न्यायमा पहुँच अवरुद्ध हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। पूर्णपाठमा न्यायिक प्रणालीले पीडितप्रति पूर्वाग्रह राखेजस्तो हुने अवस्था स्वीकार्य नभएको उल्लेख गर्दै जाहेरी दर्तापछि अनुसन्धान रोक्नु कानुनी तथा नैतिक दुवै रूपमा अस्वीकार्य भएको प्रष्ट पारिएको छ।
गौर हत्याकाण्ड ७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरस्थित राईसमिल चौरमा भएको भिडन्तसँग सम्बन्धित छ, जहाँ माओवादीका २७ कार्यकर्ता मारिएका थिए र सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा घटनालाई पूर्वनियोजित, क्रुर र अमानवीय भन्दै फोरम कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर पाशविक तरिकाले हत्या गरेको वर्णन छ। शवका संवेदनशील अंगमा प्रहार भएको, कतिपयलाई जलाइएको र घटना राजनीतिक स्वार्थप्रेरित नियोजित आक्रमण भएको आयोगले स्पष्ट पारेको थियो।
तीन वर्षअघि आयोगको निर्देशनपछि पनि प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको थिएन। तर सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अब प्रहरीलाई छानबिन अघि बढाउन विकल्प नै छैन। अबको प्रक्रिया अनुसन्धानको गती, निष्कर्ष र सरकारी वकिलको निर्णयसहित अघि बढ्नेछ। गौर हत्याकाण्डको १८ वर्षपछि प्रकाशित अदालतको पूर्णपाठले यो प्रकरणलाई पुनः निर्णायक मोडमा पुर्याएको छ र पीडितले माग्दै आएको न्यायको बाटो खुला भएको छ।