काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले नेपाल सरकारका प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। अभियानले जेन-जी आन्दोलनको भावना आत्मसात गर्दै मुख्यसचिवदेखि गृहसचिवसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्न दबाब दिएको हो।
अभियानले संघीय संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे, सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सरकारसमक्ष माग पेस गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म संलग्न जेन-जी पुस्ताका कर्मचारीहरूको भेलाले प्रशासनिक नेतृत्वलाई अक्षम, अकर्मण्य, अपारदर्शी र अदूरदर्शी भन्दै कठोर आलोचना गरेको छ। उनीहरूको भनाइमा, राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइसके पनि प्रशासनिक तहमा रहेको पुरानै संरचनाले सुधार सम्भव हुन दिएको छैन।
अभियानले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्षपोषण गर्ने प्रशासनिक नेतृत्व अझै सक्रिय रहेको आरोप लगाएको छ। सोही कारण, भ्रष्टाचार र कुशासनको जडलाई उखेल्न उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नु अपरिहार्य भएको अभियानको तर्क छ।
यससँगै, संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्ने कानुन अझै जारी नभएकोप्रति पनि अभियानले आपत्ति जनाएको छ। मुख्यसचिव अर्याललगायतको स्वार्थका कारण कानुन अड्किएको भन्दै उनीहरूको राजीनामा वा बर्खास्ती आवश्यक रहेको माग गरिएको छ।
अभियानले विद्यमान दलीय ट्रेड युनियनलाई पनि सार्वजनिक प्रशासनको विकृतिको जड भएको भन्दै तत्काल खारेजीको माग अघि सारेको छ। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई एकताबद्ध भई जेन-जी आन्दोलनको मर्मअनुसार सुशासन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा योगदान दिन अपिल गरेको छ।
