काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट बिहीबार पारित भए पनि विवाद भने अझै समाधान भएको छैन।
माओवादी केन्द्रले उपसमितिको सहमति अनुसार सबै विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै पाँच बुँदे फरक मत राखेको छ। सोही विधेयकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि छात्रवृत्तिसँगै आवास सुविधा अनिवार्य गर्नुपर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) केन्द्रका सहजकर्तालाई शिक्षकको मान्यता दिनुपर्ने मागसहित तीन बुँदे फरक मत प्रस्तुत गरेको छ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रतिवेदनसहितको विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने जानकारी दिएका छन्। यसअघि असार १५ गते विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षक महासङ्घ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको विरोधका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो।
यसैबिच, सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकमा पनि माओवादी केन्द्र र रास्वपाले फरक मत राखेका छन्। बिहीबार बसेको कृषि समितिको बैठकले विधेयक पारित गरे पनि दुवै दलले आपत्ति जनाएका थिए। दुवै दलले छलफलका लागि शुक्रबारसम्म समय माग गरे पनि कांग्रेस र एमालेको अडानअनुसार तत्काल पारित गर्ने निर्णय भएपछि उनीहरू बैठक बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए।