काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बिहीबार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको छ। लामो छलफलपछि पारित भए पनि विधेयकमाथि दलहरूबीचको मतभेद भने कायमै रहेको छ।
समितिका सचिव शिवदत्त बरालका अनुसार, दफावार छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पठाइने छ। तर, विधेयक पारित गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू असन्तुष्ट हुँदै बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
नवीनतम व्यवस्थाअनुसार, सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी वा शैक्षिक संस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्न हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्नुअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) प्रमाणित प्रतिलिपिसहित पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, घर-जग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूले आवासीय क्षेत्रमा सरकारको सूचित आदेशअनुसार तोकिएको हदसम्म मात्र घडेरी विकास वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सामूहिक उपयोगको लागि राखिएको जग्गा खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्वमा रहने र त्यस्तो जग्गा बिक्री वा धितो राख्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
बरालका अनुसार, स्थानीय भूउपयोग परिषद्को वर्गीकरण अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने र नियम विपरीत घडेरी विकास वा कित्ताकाट गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकमाथि रास्वपाले आपत्ति जनाउँदै भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीको अधिकार सुनिश्चित गर्न थप छलफलको माग गरेको छ। रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले भने, “हामीलाई समय चाहिएको हो, भूमिहीन र विपन्न समुदायको हकको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, तर हतारमा विधेयक पास गरियो।”
त्यस्तै, माओवादी सांसद रूपाशोशी चौधरीले पनि विधेयकलाई हतारमा पास नगरी थप छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।