काठमाडौँ । भारत र चीनबीच बुधबार लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति भएको प्रकरणमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान सार्वजनिक गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्याएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेको छ, “नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अविभाज्य भू–भाग हुन्। यस विषयमा नेपाल सरकार पूर्णरूपमा स्पष्ट छ।”
मन्त्रालयले यस विषयमा भारत र चीन दुवै छिमेकीलाई औपचारिक जानकारी दिइसकेको र उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई पटक–पटक आग्रह गरिएको पनि स्मरण गराएको छ। नेपालले भारतसँगको सीमा विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सधैं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको स्पष्ट अडान अनुसार, छिमेकी मुलुकहरूले नेपालको सहमति र संलग्नता बिना उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि गर्नु राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा हस्तक्षेपको रूपमा लिइनेछ। यस पहलले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता पुनः पुष्टि भएको छ।
भारत–चीनबीचको सहमतिले सीमा विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको र नेपालले यसप्रति सतर्कता अपनाएको पनि विज्ञप्तिमा जोडिएको छ।