नेपालमा अहिले १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँको खुद्रा पैसा प्रायः दैनिक कारोबारमा प्रयोग हुन छाडेको छ। सानो देखिए पनि यसको असर निकै ठुलो छ । नयाँ सामान किन्दा, सार्वजनिक यातायातको भाडा तिर्दा वा खुद्रा फिर्ता पाउँदा सर्वसाधारण नागरिकहरू थुप्रै पटक ठगिन बाध्य छन्। सानातिना कारोबारका बेला खुद्रा नपाउने अवस्था सामान्य बनिसकेको छ। व्यवसायी प्रायः खुद्राको सट्टा क्यान्डी दिन्छन् । चालकहरू अर्को पटक मिलाउँला भन्छन् वा बाँकी फिर्ता दिनै इन्कार गर्छन् । जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई ठगिएको महसुस गर्दा पनि बोल्न सक्दैनन् । किनभने विकल्प नै छैन। यस्तो खालको समस्याले खास गरी विद्यार्थी, वृद्ध वृद्धा, मजदुर वर्ग तथा सीमित आम्दानीमा चल्ने नागरिकहरूलाई सिधै असर पारिरहेको छ।
सडकको चिया पसलदेखि ठुला सुपर मार्केटसम्म र सार्वजनिक बसदेखि ट्याक्सीसम्म, जहाँसुकै पनि सानातिना खुद्रामा नगद फिर्ता दिनुपर्ने बेला व्यवसायीहरूले प्रायः आफ्नो सहजताअनुसार समाधान प्रस्तुत गर्छन्। क्यान्डी लिइदिनुहोस्, अर्को पटक कट्टाइदिन्छु वा खुद्रा छैन भन्ने बहाना आम प्रचलन बनिसकेको छ। यस्ता अभ्यासहरूले आर्थिक व्यवहारमा पारदर्शिता नष्ट गर्छन् र उपभोक्ताको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्छन्।
उदाहरणका लागि, १८ रुपैयाँको वस्तु किन्दा ग्राहकले २० रुपैयाँ तिर्छन् तर बाँकी २ रुपैयाँ फिर्ता दिइँदैन। यति सानो देखिने रकम दिनहुँको कारोबारमा बारम्बार दोहोरिँदा उपभोक्ता आर्थिक रूपले अन्यायमा पर्ने मात्रै होइन व्यवसायीहरूलाई पनि अव्यवस्थित कारोबार गर्न छुट मिल्ने वातावरण तयार हुन्छ। यसले समग्र बजार प्रणालीमा नैतिकताको ह्रास र असमानताको विस्तार गर्दछ।
सार्वजनिक यातयातमा त यो झनै ठूलो समस्या हो । खुल्ला पैसा नहुँदा दिनहुँ हजारौ यात्रुहरु ठगिरहेका छन् । भाडा तिर्दा १ वा २ रुपैयाँ फिर्ता दिनु पर्ने अवस्था आयो भने हत्पत त्यस्तो पैसा फिर्ता आउँदैन । यो समस्या सानो देखिए पनि यसको प्रभाव ठुलो र गहिरो छ। सयौँ ग्राहकसँग दिनको केही रुपैयाँ खुद्रा नफर्काउँदा हजारौँ रुपैयाँको अपारदर्शी कारोबार भइरहेको छ। यसले नागरिकको आर्थिक अधिकारमा आँच पुर्याउँछ, बजारमा अनुशासन हराउँछ, र राज्यको वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर हुन्छ।
यही बेला नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा नयाँ गर्भनरको रूपमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् । जो एक विद्वान् अर्थशास्त्री र नीति विश्लेषक हुन्। डा. पौडेलका लागि यो समस्या समाधान गर्नु जनतासँगको पहिलो सम्पर्क सेतु बन्न सक्छ । यो एउटा यथार्थपरक सुधार अभियान हुनेछ जसले उनको कार्यकाललाई प्रभावशाली बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
सानातिना नोटको पुनः प्रचलनले साना व्यवसाय, किसान, मजदुर, विद्यार्थी तथा सीमित आम्दानी भएका जनतालाई वित्तीय प्रणालीमा आत्मनिर्भर बनाउँछ। यस्तो सुधारले मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता ल्याउँछ, किनभने व्यवसायीलाई अब १७ रुपैयाँको सामान २० मा बेच्ने छुट हुँदैन। ग्राहकले फिर्ता पाउँछन्, सस्तो मूल्यमा सामान खरिद गर्न पाउँछन्। साथै, यसले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा समेत स्पष्टता ल्याउँछ। मोबाइल वालेट, क्युआर कोड र अन्य डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्दा सटिक रकम फिर्ता, छुट वा क्रेडिट मिलाउने प्रविधिको विकास गर्न थप चासो र दबाब सिर्जना हुन्छ। यसले नेपाललाई आधुनिक, पारदर्शी र समावेशी वित्तीय प्रणालीतर्फ अघि बढाउँछ।
भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, जापान, थाइल्यान्ड, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, अस्ट्रेलियालगायत अधिकांश मुलुकमा साना नोट वा सिक्काहरू अझै दैनिक प्रयोगमा छन्। जापानमा त एक यानको सिक्कासमेत अत्यन्त सक्रिय रूपमा चलनमा छ। यस्ता देशहरूमा साना दरका रकमलाई बेवास्ता गरिँदैन, बरु आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शिताको आधारको रूपमा लिइन्छ।
साना नोट वा सिक्का मात्र मुद्रा नभई आर्थिक आचरण र संस्कृतिको सूचक हो। जब नागरिकलाई आफ्नो पैसा सटिक रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाइन्छ, त्यहीँबाट जिम्मेवार अर्थतन्त्रको जग बसालिन्छ। नेपालमा पनि यो सुधारको सुरुआत अहिलेको नेतृत्वबाट हुन सक्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सानो नोटको पुनः प्रचलन केवल मुद्रा व्यवस्थापनको कुरा होइन; यो आर्थिक न्यायको विषय हो। सबै नागरिकलाई आफ्नो पैसाको मूल्यमा पूर्ण पहुँच हुनु उनीहरूको मौलिक आर्थिक अधिकार हो। जनताको आर्थिक अधिकारको संरक्षण गर्नु कुनै वैकल्पिक विषय होइन, यो राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो। सानातिना रकम जोगाएर चलाउने वर्गका लागि प्रत्येक रुपैयाँको मूल्य हुन्छ। जब ग्राहकले बारम्बार खुद्रा फिर्ता पाउँदैनन्, त्यो रकम वर्षभरिमा हजारौँ रुपैयाँमा पुग्न सक्छ, जुन उनीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने खालको हो। यस्तो अवस्थाले केवल व्यक्तिको आर्थिक अवस्था मात्र होइन, समग्र सामाजिक न्यायमा पनि प्रश्न उठाउँछ।
खुद्रा रकमको सहज प्रचलनले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। कारोबारको हिसाबकिताब स्पष्ट हुन्छ, व्यावसायिक अनियमितता घट्छ, र उपभोक्ताको विश्वास बढ्छ। जब कारोबार पारदर्शी हुन्छ, तब उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित हुन्छ र बजारमा व्यावसायिक नैतिकता कायम रहन्छ।
यस्तै, कुनै पनि देशको आर्थिक स्थायित्व त्यसको मुद्रा प्रणालीप्रति जनताको विश्वासमा टेकेर अघि बढ्दछ। जब जनताले कुनै दरको नोट वा सिक्का प्रयोग गर्न छाड्छन्, त्यो मुद्रा बिस्तारै हराउँदै जान्छ। यसले मुद्राको प्रचलनमा असन्तुलन ल्याउँछ, जुन दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि घातक बन्न सक्छ।
त्यस्तै, खुद्राको अभावका कारण बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि देखिन्छ। जब १७ रुपैयाँ पर्ने सामानको सही मूल्य तिर्ने माध्यम हुँदैन, तब व्यापारीले सहजै त्यसलाई २० रुपैयाँमा गोल्याएर बेच्ने प्रवृत्ति अपनाउँछन्। यसले उपभोक्तालाई अनुचित मूल्य तिर्न बाध्य बनाउँछ, जुन मूल्य अनुशासन र उपभोक्ता हित विपरीत हो। त्यसैले साना नोटको सहज उपलब्धता केवल व्यवहारिक समाधान मात्र नभई आर्थिक संरचनाको दीर्घकालीन सुदृढीकरण पनि हो।
डा. विश्व पौडेलको नेतृत्वमा राष्ट्र बैङ्कले यदि यो विषयमा चाँडो निर्णय गर्यो भने, साना नोटमार्फत ठुलो सुधारको मार्ग खुल्नेछ। त्यसैले अहिलेको समय “सानो नोट, ठुलो प्रभाव” भन्ने सन्देश बोकेको एउटा ऐतिहासिक सुधारको सुरुवात हो। यही सुधारबाट जनताको विश्वास फिर्ता हुन्छ, र नेपालको वित्तीय प्रणाली एक कदम अगाडि बढ्छ।