काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनको तीव्र विरोध र सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा बालिएको लालटिन आन्दोलनका बीच संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार डा. मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। समिति सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्द ढुङ्गानाका अनुसार, उजुरीका लागि १० दिनको समय दिएको समितिले मंगलबार उजुरीकर्ता र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँगको सुनुवाइ प्रक्रिया एकैदिन पूरा गरी उहाँको नाम अनुमोदन गरेको हो।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने डा. शर्माविरुद्ध परेका १६ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अध्ययन गर्ने समय समेत नदिई हतारमा सुनुवाइ टुङ्ग्याइएको आरोप लगाएका छन्। संसदीय सुनुवाइमा सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेको रिट दर्ता नगरिएको (दरपीठ), न्यायालयमा गुटबन्दी रहेको, विद्यावारिधि (पीएचडी) मा बौद्धिक चोरी भएको तथा नातावाद (नेपो बेबी) सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका थिए।
आफ्नो सिफारिसविरुद्धको रिट दरपीठ भएको र कामू प्रधानन्यायाधीशको आदेश समेत रोकिएको सम्बन्धमा जवाफ दिँदै शर्माले रिट दर्ता गर्ने काम प्रशासनको भएको र त्यसमा उनीहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेको भन्दै थप टिप्पणी गर्न चाहेनन्। नेकपा एमालेका सांसद नरबहादुर विष्टले लगाएको गुटबन्दीको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै उनले मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार काम गर्न स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पारे। चौथो वरीयताको न्यायाधीश कसरी योग्य भनी एमाले सांसद पद्मा अर्यालले गरेको प्रश्नमा शर्माले यो बढुवा नभई संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति भएकाले यसमा वरिष्ठताभन्दा नियुक्तिको मापदण्ड लागू हुने तर्क गरे। साथै, पीएचडीमा बौद्धिक चोरीको आरोप निराधार रहेको, एनसेलको कर विवादमा प्रचलित कानून र सिद्धान्त बमोजिम फैसला गरेको र पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको भतिज (नेपो बेबी) भएको विषयमा सांसद राजीव खत्रीको प्रश्नमा पारिवारिक नाता भएकै कारण नियुक्ति पाउनुहुँदैन भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिए।