काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पदभार ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै सर्वोच्च अदालत पुगेर उनीले आफ्नो कार्यभार सम्हालेका हुन्। आजै संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएलगत्तै उनको शपथ ग्रहण र पदभार ग्रहणको प्रक्रिया पूरा भएको हो।
न्यायपरिषद्ले पठाएका ६ जना सम्भावित उम्मेदवारहरूको नाममध्ये हाल सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय संवैधानिक परिषद्ले गरेको थियो।
संवैधानिक परिषद्ले न्यायालयमा विगतदेखि चल्दै आएको वरिष्ठताक्रमको परम्परालाई पुरै मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार एशोसिएशन लगायतले विरोध गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा हाल वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्ल छिन्। परम्परागत वरीयताक्रम अनुसार उनी नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने मुख्य आकांक्षी रहेकी थिइन्। तर, उनीभन्दा कनिष्ठ रहेका चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएपछि विवाद बढेको हो।
सरकारले प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई सहजै अनुमोदन गराउन मिल्ने वातावरण तयार पार्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। ६ सदस्यीय रहने संवैधानिक परिषद्मा जम्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भएर पनि निर्णय गर्न सक्ने खुकुलो प्रावधान उक्त अध्यादेशमा राखिएको थियो। सोही अध्यादेश जारी भएलगत्तै बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको हो।