काठमाडौं । अफताब आलमलाई सफाइको आदेशले न्यायालयमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात रौतहटको राजपुरमा भएको भनिएको बम विस्फोट र त्यसपछिको अमानवीय हत्या प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसद मोहम्मद अफताब आलमसहित चार जनालाई उच्च अदालत वीरगञ्जले सफाइ दिएपछि देशभर तीव्र बहस सुरु भएको छ। यस घटनाले नेपालको आपराधिक न्याय प्रणाली, अनुसन्धान संयन्त्र, र राजनीतिक प्रभावका सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
रौतहटको राजपुरमा संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात भएको भनिएको बम विस्फोट र त्यसपछि घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा हालेर जलाइएको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलमसहित चार जनालाई उच्च अदालत वीरगञ्जको इजलासले सफाइ दिएको छ।
वीरगञ्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश डा.खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले जिल्ला अदालत रौतहटको जन्मकैदको सजाय उल्ट्याउँदै सफाइ दिएको हो।
अदालतले सफाइको फैसला दिन तीनवटा आधार प्रस्तुत गरेको छ—पहिलो, बम विस्फोट भएको पुष्टि नभएको, दोस्रो, उक्त विस्फोट आलमको घरमा भएको ठोस प्रमाण नपाइएको, र तेस्रो, घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको भन्ने दाबी पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको। तर, अनुसन्धानको क्रममा संकलित विवरणहरू, मानव अधिकार संस्थाहरूको प्रतिवेदन, प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान, घटनास्थलको प्रकृति, र राजनीतिक हस्तक्षेपका संकेतहरूले भने फरक तस्बिर कोरेका छन्।
२०६४ सालको चैत २७ गते साँझ अफताब आलमको घरमा बम बनाउने क्रममा भएको विस्फोटमा केही व्यक्ति घाइते भएका थिए। स्थानीयहरूको भनाइ अनुसार घाइतेहरूलाई अस्पताल लैजाने सट्टा इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै जलाइएको थियो। मृतक ओसी अख्तर मियाँकी आमा रुक्साना खातुनले किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। पछि उनीमाथि अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेर हत्या गर्यो।
अफताब आलममाथि तत्कालीन समयमा गम्भीर आरोप लागेपनि उनीमाथि मुद्दा चलाउन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले चासो देखाएन। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले प्रमाण अभाव देखाउँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो, तर त्यो आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो। अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण संकलनमा अवरोध, साक्षीहरूलाई धम्की, प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास, र सरकारी संयन्त्रको निष्क्रियता स्पष्ट देखिएको थियो।
१२ वर्षपछि प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढायो। अनुसन्धानका क्रममा विस्फोटमा परेका व्यक्तिहरू, घटनास्थलको विवरण, ट्याक्टरमार्फत घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा पुर्याएको प्रमाण, र फरेन्सिक परीक्षणसमेत समावेश गरिएका थिए। तर अदालतमा यथेष्ट प्रमाण पेश गर्न नसकिएको भन्दै अन्ततः सफाइ दिइयो।
यो मुद्दा कानुनी रूपमा टुंगिए पनि पीडित परिवार र सर्वसाधारणमा गहिरो असन्तोष र अविश्वास रहेको छ। राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू कसरी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने उदाहरणको रूपमा यो घटनाले प्रश्न उठाएको छ। राज्य संयन्त्र निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमा सक्षम छ कि छैन भन्ने विषयमा यो मुद्दा अझै गम्भीर बहसको विषय बन्न पुगेको छ।