काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवसँग सम्बन्धित कागजात शंकास्पद देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ। तीन महिना अघि मात्र नियुक्त भएका ओझाको नियुक्तिसम्बन्धी कागजात अर्थ मन्त्रालयबाट मागिएको छ भने सम्बन्धित संस्थाहरूसँग समेत पत्राचार गरेर स्पष्ट विवरण झिकाइएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ।
ओझा १२ फागुन २०८१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चार वर्षको कार्यकालका लागि प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। तर, नियुक्ति प्रक्रियामा कागजातहरूको प्रमाणीकरण दोहोरो परीक्षणबिनै भएको, अनुभवनामामा उल्लेख गरिएका कामहरू बिमा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराखेको र सिफारिस समितिले पनि एक सदस्यीय निर्णयका आधारमा योग्य ठहर गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो।
यस प्रकरणमा १७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति र अध्यक्ष ओझालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन्। त्यसअनुसार अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। हालै ५ जेठमा पुनः सर्वोच्च अदालतले ओझाको नियुक्तिका आधारसहितका कागजात पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिनपछि कागजातहरूमा कैफियत भेटिएपछि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ। ओझाले पेश गरेका कागजातहरूका आधारमा उनले विभिन्न निजी तथा सरकारी निकायहरूमा काम गरेको अनुभव उल्लेख गरेका छन्। तीमध्ये कतिपय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले ओझाले विदेश अध्ययनका लागि सिफारिस आवश्यक परेको भन्दै प्रमाणपत्र माग गरेकाले दिएको स्वीकार गरेका छन्, तर कार्यरत नरहेको खुल्न थालेको छ।
ओझाले सिनियर म्यानेजरका रूपमा ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिमा, नेपाल सरकारको लगानी बोर्डमा पार्टटाइम कन्सल्टेन्ट, नेपाल उद्योग परिसंघ र वाणिज्य महासंघमा नीतिगत विज्ञका रूपमा काम गरेको, साथै चाणक्य मिडिया, प्रशासनिक मिडिया, देश सञ्चारलगायत संस्थामा मिडिया व्यवस्थापन सम्बन्धी भूमिका निर्वाह गरेको देखाउने कागजात पेस गरेका छन्। त्यस्तै, विभिन्न कलेजमा अध्यापन गरेको अनुभव पनि उल्लेख छ।
तर, अख्तियारमा परेको उजुरीमा यस्ता अनुभवहरू बिमा ऐन, २०७९ अनुसार आवश्यक योग्यता र अनुभवको मापदण्ड नपुगेको, प्रमाणपत्रहरू सन्देहास्पद रहेको र प्रक्रिया अपारदर्शी भएको दाबी गरिएको छ।