जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास निर्वाचन हो। नेपालमा यतिखेर राजनीतिक रूपान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि भएको ‘जेन्जी’ (Gen-Z) आन्दोलनको राप र तापका बीच प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। राजनीतिक परिदृश्यमा दृष्टि दिँदा ठूला भनिएका दलहरू अझै पनि आन्तरिक कलह र यथास्थितिवादमा रुमल्लिएका देखिन्छन्। नेकपा एमालेले हालै महाधिवेशन सम्पन्न गरे पनि नेतृत्वमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन सकेन। नेपाली कांग्रेस नेतृत्व विवादका कारण विभाजनको संघारमा पुगेको छ भने नेकपाले केवल शैलीगत परिवर्तनमा आफूलाई सीमित राखेको छ। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका रास्वपा लगायतका दलहरू लोकप्रिय त सुनिए, तर तिनको ‘भरपर्दो’ आधार अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपाली समाजले यतिखेर एउटा भरपर्दो र गतिशील शक्ति खोजिरहेको छ। युवा पुस्तामा रूपान्तरणको जबर्जस्त भोक छ। यदि समयमै राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने समयको शक्तिसँग पराजित हुनुपर्ने निश्चित छ। आसन्न निर्वाचनको यो आँधीले कसलाई बढार्ने हो र कसलाई स्थापित गर्ने हो, त्यो भने जेन्जी, नयाँ दल र पुराना शक्तिहरूका लागि एउटा कडा ‘अग्निपरीक्षा’ सावित हुनेछ।
निर्वाचनको संवैधानिक र कानुनी धरातल नेपालको संविधानको भाग ५, धारा ५६ अनुसार राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको छ। निर्वाचनका माध्यमबाट यी तहहरूमा जनप्रनिधिहरू चयन गरिन्छ। विगतमा शासकहरूले नै अगुवा छान्ने परम्परा रहे तापनि हाल बालिग मताधिकारका आधारमा जनता आफैँले शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधि छान्ने अधिकार पाएका छन्। १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार छ।
जेन्जी आन्दोलनबाट सिर्जित दबाबका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारले आगामी फागुन २१ का लागि निर्वाचन घोषणा गरेको छ। यस निर्वाचनमार्फत प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको गठन हुनेछ।
निर्वाचनका प्रमुख सवाल र चुनौतीहरू अहिले देश निर्वाचनमय त बनेको छ, तर सरकारसामु चुनौतीका चाङ छन्। निर्वाचनका मुख्य सवालहरूलाई देहाय बमोजिम विश्लेषण गर्न सकिन्छ:
१. जेन्जी आन्दोलन र अधुरा एजेण्डा: भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब आदि २६ प्लेटफर्म) माथिको प्रतिबन्ध विरुद्ध सुरु भएको जेन्जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल ल्यायो। भाद्र २३ र २४ को हिंसात्मक घटनापछि गठित सरकारले आन्दोलनकारीका मागहरू—प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र रोजगारी सिर्जना—लाई पूर्ण सम्बोधन गर्न सकेको छैन। जेन्जी युवाहरूको असन्तुष्टिले निर्वाचनको नतिजालाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ।
२. सुरक्षा र कानुनी चुनौती: आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका हतियारहरूको अझै यकिन तथ्यांक फेला पर्न सकेको छैन। ती हतियार निर्वाचनमा दुरुपयोग हुन सक्ने त्रास जनमानसमा छ। अर्कोतर्फ, वर्तमान सरकारको वैधानिकता र प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ। यदि अदालतले विघटनलाई बदर गरेमा राजनीतिक अन्यौलता थप बढ्न सक्छ।
३. समानुपातिक प्रणालीको विकृति: समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि ल्याइएको समानुपातिक प्रणाली अचेल ‘चन्दादाता’ र ‘नातागोता’ भर्ती गर्ने थलो बनेको छ। नयाँ दलहरूले पनि यसमा सेलिब्रेटी र कलाकारहरूलाई सजाएर राखेका छन्, जसले गर्दा निष्ठावान कार्यकर्ताहरूमा वितृष्णा पैदा भएको छ।
दलहरूको अवस्था: एक समीक्षा
नेकपा एमाले: एघारौँ महाधिवेशनबाट केपी ओली पुनः अध्यक्ष चयन भए पनि पार्टीभित्र स्वेच्छाचारिता बढेको र इमान्दार कार्यकर्ता उपेक्षित भएको गुनासो छ।
नेपाली कांग्रेस: सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली र विशेष महाधिवेशनको मागका कारण पार्टीभित्र स्पष्ट दुई धार र विभाजनको अवस्था छ।
नेकपा: झण्डै डेढ दर्जन साना दललाई समेटेर समाजवादी यात्राको कुरा गरे तापनि सबै घटकलाई सन्तुष्ट पार्न यो दललाई हम्मे-हम्मे परेको छ।
नयाँ शक्ति र जेन्जी: रास्वपाका रवि लामिछाने र बालेन शाहबीचको सहकार्यले आशा त जगाएको छ, तर यो गठबन्धन सत्ता केन्द्रित मात्र हुने हो कि भन्ने आशंका मेटिएको छैन।