नेपालको राजनीतिक वृत्तमा धेरै सुनिने शब्दमध्ये एउटा ‘हेग’ पनि हो। विशेषतः माओवादी युद्धपछिको शान्ति प्रक्रियाले अपेक्षित रूपमा अन्तिम टुङ्गो लगाउन नसकेको सन्दर्भमा यो शब्द बारम्बार प्रयोग हुने गरेको छ। यसको पृष्ठभूमिमा स्थापित गणतन्त्रको स्वाद त सबैले चाखिरहेका छन्, तर शक्ति सन्तुलनमा केही फेरबदल हुने बित्तिकै युद्ध अपराधको आरोप लगाएर ‘हेग लैजाने’ भन्ने भाष्य पनि उत्तिकै प्रचलित छ। यसले हेगलाई केवल युद्ध लडेको एउटा विशेष पार्टी वा समूहविरुद्ध उजुरी लाग्ने ठाउँका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति देखाउँछ, जुन पूर्ण रूपमा सही बुझाइ होइन।
वास्तवमा, हेग भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक न्यायसँग सम्बन्धित प्रक्रिया बुझिन्छ, जहाँ कुनै एक दल, विचारधारा वा पक्ष मात्र होइन, जोसुकैले पनि गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराध गरेको प्रमाण भेटिएमा मुद्दा चल्न सक्छ। युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध वा नरसंहार जस्ता विषयमा राष्ट्रिय कानुनले न्याय दिन नसकेको, वा राज्य स्वयं अनिच्छुक वा असमर्थ भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट कारबाही अघि बढ्न सक्छ। त्यसैले हेग कुनै एक पक्षलाई धम्क्याउने राजनीतिक शब्द मात्र नभई न्यायको अन्तिम विकल्पका रूपमा बुझ्नुपर्ने विषय हो।
यस अर्थमा, यदि युद्धको सही ढङ्गले अन्त्य गरिँदैन, पीडितलाई न्याय दिइँदैन र राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्र निष्क्रिय रहन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ढोका खुला रहन्छ। त्यस अवस्थामा पद, शक्ति वा राजनीतिक हैसियतभन्दा माथि उठेर जोसुकैमाथि मुद्दा चलाएर कारबाही हुन सक्छ।
विश्व इतिहासमा नरसंहारको अभियोगमा दोषी ठहर भई जेल परेका उच्च नेताहरू अत्यन्तै कम छन्; केही अपवाद मात्र छन्। लाखौँ मानिस मारिए पनि न्यायको कठघरामा पुग्ने नेताहरू औँलामा गन्न सकिने मात्र हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको सीमालाई बुझ्न सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले सन् २०२५ को अन्त्यसम्म विभिन्न गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूमा कुल १३ जनालाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको छ। यी दोषी ठहरहरू मुख्य रूपमा युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश जस्ता अपराधमा आधारित छन्। केही मुद्दामा साक्षी प्रभावित पार्ने जस्ता सहायक अपराध पनि समावेश छन्।
आईसीसीबाट दोषी ठहर भएका मुख्य व्यक्तिहरूमा कङ्गोका थोमस लुबाङ्गा डाइलो (बाल सैनिक भर्तीमा १४ वर्ष कैद), जर्मेन काटाङ्गा (युद्ध अपराधमा १२ वर्ष), बोस्को न्तागान्डा (३० वर्ष कैद), मालीका अहमद अल फाकी अल महदी (सांस्कृतिक सम्पदाको विनाशमा ९ वर्ष), युगाण्डाका डोमिनिक ओङ्गवेन (२५ वर्ष कैद), मालीकै अल हसन अग अब्दुल अजिज (युद्ध अपराधमा सुरुमा १० वर्ष, पछि घटाइएको) र सुडानका अली मुहम्मद अली अब्द–अल–रहमान ‘अली कुशायब’ (दार्फुरका घटनामा २० वर्ष कैद) प्रमुख छन्। यसबाहेक सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकको मुद्दामा ज्याँ–पियर बेम्बा गोम्बो र उनका चार सहयोगीहरू साक्षी प्रभावित गर्ने अपराधमा दोषी ठहर भएका थिए भने अल्फ्रेड येकाटोम र पाट्रिस–एडुआर्ड न्गाइसोना जस्ता व्यक्तिहरू पनि हालैका वर्षमा दोषी ठहर भएका छन्।
यी सबै मुद्दाहरू अफ्रिकी देशहरूसँग जोडिएका कारण आईसीसीलाई अफ्रिका बाहेकका क्षेत्रमा कम ध्यान दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति रोद्रिगो दुतेर्ते, इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु जस्ता व्यक्तिमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएका छन्। यसले अदालतको दायरा विस्तार भइरहेको सङ्केत गर्दछ, यद्यपि यी मुद्दाहरू अझै सुरुआती चरणमा रहेकाले यसको नतिजा कस्तो निस्कला भन्ने हेर्न बाँकी नै छ।
आईसीसी स्थापना हुनुभन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले विभिन्न देशमा भएका जघन्य अपराधहरूको छानबिन गरी न्याय गर्न अस्थायी अदालतहरू बनाएको थियो। यी अदालतहरूको क्षेत्राधिकार निश्चित समय र स्थानमा मात्र सीमित थियो। उदाहरणका लागि, सन् १९९३ मा गठित पूर्व युगोस्लाभियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत (आईसीटीवाई) ले त्यहाँको युद्धमा भएका अपराधहरू हेरेको थियो, जुन सन् २०१७ मा बन्द भयो। त्यस्तै, सन् १९९४ मा गठित रुवाण्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत (आईसीटीआर) ले रुवाण्डाको नरसंहारको छानबिन गर्यो र यो सन् २०१५ मा बन्द भयो। यी अदालतहरूले रुवाण्डाका पूर्वप्रधानमन्त्री ज्याँ कम्बान्डा, बोस्नियाका सर्ब नेता राडोभान काराड्जिच र सेनापति राट्को म्लादिच जस्ता शक्तिशाली पात्रलाई दोषी ठहर गरी सजाय दिएका थिए।
यसबाहेक सुरक्षा परिषद्को सहयोगमा केही ‘मिश्रित अदालत’ हरू पनि बने। जस्तै, सिएरा लियोनका लागि विशेष अदालत (एससीएसएल) सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र सिएरा लियोन सरकारको सम्झौताबाट बनेको थियो। यसले सन् १९९६ पछिको गृहयुद्धका अपराधहरू हेरेर सन् २०१३ मा काम सम्पन्न गर्यो। त्यस्तै, कम्बोडियाका लागि विशेष अदालत (ईसीसीसी) ले खमेर रुजको शासनकाल (१९७५–१९७९) का अपराधहरू हेरेको थियो र सन् २०२२ मा यसको मुख्य काम सकिएको थियो।
नेपालमा भएको ‘जेन–जेड’ आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमेका घटनाहरू अत्यन्तै दुःखद र गम्भीर भए तापनि तिनलाई कानुनी अर्थमा ‘नरसंहार’ भन्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नरसंहार (Genocide) भन्नाले कुनै जातीय, धार्मिक, राष्ट्रिय वा नस्लीय समूहलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गर्ने स्पष्ट उद्देश्यसहित गरिएको हत्या वा यातनालाई बुझिन्छ। वास्तवमा जेन–जेड आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमाथिको रोक, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, रोजगारी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता राजनीतिक तथा सामाजिक माग राखेर भएको आन्दोलन हो, जहाँ प्रदर्शनकारीहरू कुनै जाति, धर्म वा नस्लका कारण लक्षित थिएनन्। तर, आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग भयो, बालबालिकासहित निहत्था नागरिकको ज्यान गयो र राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग भयो। ती घटनाहरूलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन, गैरकानुनी हत्या वा राज्यद्वारा दमन भन्न सकिन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परिभाषाअनुसार नरसंहारको श्रेणीमा राख्न मिल्दैन।
नरसंहार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले परिभाषित गरेको सबैभन्दा गम्भीर अपराध हो। सन् १९४८ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नरसंहार महासन्धिअनुसार कुनै समूहलाई नष्ट गर्ने स्पष्ट ‘नियत’ (Intent) प्रमाणित हुनु यसको निर्णायक आधार हो, मृतकको सङ्ख्या मात्र होइन। नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधबीच कानुनी भिन्नता छ। युद्ध अपराध प्रायः युद्धको सन्दर्भमा हुन्छन् भने मानवताविरुद्धका अपराध शान्ति वा युद्ध दुवै समयमा हुन सक्छन्। तर नरसंहार भने विशिष्ट समूहलाई नै समाप्त पार्ने योजनाबद्ध उद्देश्यसँग जोडिन्छ।
यस प्रकारका घटनाहरूको छानबिन गर्न सन् २००२ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) स्थापना भएको हो। अहिलेसम्म आईसीसीमा करिब ३४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् र ६१ वटा पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका छन्। सदस्य राष्ट्रहरूको सहयोगमा २२ जनालाई हिरासतमा लिइएको छ भने ३२ जना अझै फरार छन्। अदालतले अहिलेसम्म १३ वटा मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाइसकेको छ।
आईसीसीमा हाल १८ जना पूर्णकालीन न्यायाधीश कार्यरत छन्, जसको कार्यकाल ९ वर्षको हुन्छ। न्यायाधीशहरूको चयन ‘एसेम्ब्ली अफ स्टेट्स पार्टीज’ (एएसपी) द्वारा गोप्य मतदानमार्फत गरिन्छ। सन् २०२६ मा आईसीसीको वार्षिक बजेट करिब १९६ मिलियन युरो हुने अनुमान छ। अदालतको प्रमुख अङ्गका रूपमा अभियोजन कार्यालय (ओटीपी) रहन्छ, जसले अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्छ। यसमा विश्वका करिब १०० देशका ९०० कर्मचारी कार्यरत छन् र अङ्ग्रेजी, फ्रान्सेली, अरबी, चिनियाँ, रुसी र स्पेनी गरी ६ भाषाहरूलाई आधिकारिक भाषा मानिएको छ।
नेपाल अझैसम्म आईसीसीको सदस्य बनेको छैन। आईसीसी स्थापना गर्ने ‘रोम स्ट्याच्युट’ मा नेपालले हालसम्म हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको छैन। हाल आईसीसीलाई करिब १२५ देशले स्वीकार गरेका छन् भने अमेरिका, चीन, भारत र रुस जस्ता शक्ति राष्ट्रहरू यसको सदस्य छैनन्। नेपालमा सन् २००६ मा संसद्बाट रोम स्ट्याच्युट अनुमोदन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित भए पनि कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सदस्य बन्न भने अहिलेसम्म बाँकी नै छ।
आईसीसीको मुख्यालय नेदरल्याण्ड्सको हेगमा रहेको छ। हेगमा नै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) र आईसीसीबीचको फरक बुझ्नु आवश्यक छ। आईसीजे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख न्यायिक अङ्ग हो, जसले राष्ट्र–राष्ट्रबीचका कानुनी विवाद (जस्तै सीमा विवाद वा सन्धिको व्याख्या) समाधान गर्छ। आईसीजेमा व्यक्तिमाथि मुद्दा चल्दैन, केवल राज्य मात्र पक्ष हुन्छन्। अर्कोतर्फ, आईसीसीले व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउँछ। यसले राष्ट्र प्रमुखदेखि सर्वसाधारणसम्म जोसुकैलाई गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार ठहर्याउन सक्छ। आईसीसीको आफ्नै प्रहरी बल नहुने भएकाले यो पक्राउ र फैसला कार्यान्वयनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूकै सहयोगमा निर्भर रहन्छ।
(लामो समयदेखि बेलायत बसोबास गर्दै विविध विषयमा कलम चलाउने नेपालका अधिवक्ता लेखक ,ससेक्स युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय अपराध कानुनका स्नातकोत्तर हुन्।) सम्पादक