काठमाडौँ । नेपालको न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयता, निष्पक्षता र समग्र न्याय प्रणालीमा जनआस्थामा ह्रास आएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेको छ।
कार्यबाहक अध्यक्ष अम्मरबहादुर राउतद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय देखिएको संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद, न्यायिक कार्यमा बाहिरी प्रभाव र न्याय सम्पादनमा विचौलियाहरूको संलग्नताले अदालतको गरिमामा आँच पुगेको उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा १२८ ले व्याख्याको अन्तिम अधिकार सर्वोच्चलाई प्रदान गरे पनि ४ दिनका लागि भए पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तर महिनाौँसम्म रिक्त स्थानमा तोकिएको समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुनू र नियमित संवैधानिक इजलास बस्न नसक्नु जस्ता कारणले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्दा कसैको फरक मत हुन नसक्ने बारको ठहर छ।
संवैधानिक इजलास गठनको विषय केवल अधिकार मात्र नभई संवैधानिक कर्तव्यसमेत रहेको र यसलाई अकारण रोक्दा नागरिकको न्याय पाउने अधिकार नै अवरुद्ध हुने भन्दै बारले यसअघिको दोहोरो प्रणाली अन्त्य गरी गोलाप्रथाद्वारा इजलास गठन गर्न जोडदार माग गरेको छ। यसैगरी, न्याय प्रशासन, न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय व्यवस्थापनमा हुने विलम्बप्रति गम्भीर हुन, असमता तथा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न र आचारसंहिताको अनिवार्य पालना गर्न सर्वोच्च बारले सरोकारवालासमक्ष आग्रह गरेको छ।
