काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा गरिने नियुक्तिहरूमा योग्यता, स्वच्छता र कानूनी स्पष्टता कतिसम्म पालना हुन्छ भन्ने बहसलाई लुम्बिनी विकास कोषकी नवनियुक्त उपाध्यक्ष आनी छोइङ डोल्माको प्रकरणले फेरि एकपटक ब्युँताइदिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ३० असोजमा कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुभएकी बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका डोल्मामाथि वर्षौंदेखि उठेका नागरिकताको वैधता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू अझै अनुसन्धानकै घेरामा थन्किएका छन्। राज्यका जिम्मेवार निकायले टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने यी संवेदनशील विषयहरू फाइलमै सीमित रहँदा सार्वजनिक पदमा भएको उनको नियुक्तिले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
डोल्माको नागरिकताको वैधानिकतामाथि २०७६ सालमै प्रश्न उठेको थियो। १८ जेठ २०४६ मा कान्छाबहादुर लामालाई बुबा उल्लेख गर्दै ‘छोइङ डोल्मा मुक्तान लामा’ का नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता लिएकी उनले पछि प्रतिलिपिसमेत लिएकी थिइन्। तर, पुस २०७६ मा नागरिकतामा उल्लेख गरिएका व्यक्ति कान्छाबहादुर लामाका वास्तविक छोरा प्रमानसिंह लामाले आफ्ना पिताको मृत्यु २०३९ मै भइसकेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिएपछि यो विषय बाहिर आएको थियो। प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभिलेख झिकेर छानबिन अघि बढाउने प्रयास गरे पनि माथिल्लो तहको आदेशका कारण त्यो बीचमै रोकियो। यसबाहेक, सन् २०११ मा प्रकाशित उनको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा बुबाआमा १९५० को दशकको मध्यतिर तिब्बतको खाम क्षेत्रबाट आएको उल्लेख छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत कानूनविद्हरूले आफैंले तिब्बतबाट आएको स्वीकार गरेको पुस्तकलाई अदालतले भोलिका दिनमा बलियो प्रमाणको रूपमा लिन सक्ने बताउँदै वंशजको नागरिकताको कानूनी परिभाषामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
नागरिकता मात्र होइन, वैदेशिक लगानी वा रकम भित्रिएको स्रोतलाई लिएर २०७५ सालदेखि उठेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटो झनै रहस्यमय बनेको छ। तत्कालीन मेगा बैंकमा हङकङबाट शङ्कास्पद रूपमा तीन दिनको अन्तरालमा करिब १६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब २० करोड रुपैयाँ) जम्मा भएको थियो। राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइको सिफारिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले खाता रोक्का गरेर अनुसन्धान थालेको थियो। तर, राजनीतिक दबाबका कारण उक्त अनुसन्धानले पूर्णता पाउन सकेन। विभागका तत्कालीन महानिर्देशकले अनुसन्धान नरोकेपछि सरुवा हुनुपरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले पठाएको पत्रको अपव्याख्या गर्दै खाता फुकुवा गरिए पनि विभागले यसलाई न त तामेलीमा राखेको छ, न त अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा नै पुर्याएको छ। रकम रोक्का भएको केही महिनापछि नै उनले सरकारको ‘तुइन विस्थापन कार्यक्रम’ मा १ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेकी थिइन्, जसले यस प्रकरणमा राजनीतिक र आर्थिक कनेक्सनको शङ्कालाई थप बल पुर्याएको छ।
नियुक्तिपछि उत्पन्न विवाद र सामाजिक सञ्जालको चर्को दबाबबीच आनी छोइङ डोल्माले एक भिडियो सन्देशमार्फत आफ्नो बचाउ गरेकी छन्। उनले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू निराधार रहेको र देशप्रति कुनै गद्दारी नगरेको दाबी गरेकी छिन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे विभाग र राष्ट्र बैंकमा गएर बुझ्न सकिने बताए पनि नागरिकताको मुख्य प्रश्नमा भने उनले स्पष्ट जवाफ दिएकी छैनन्। अर्कातर्फ, लुम्बिनी बचाउ महाअभियान लगायतका संघसंस्थाले गम्भीर अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिलाई राज्यको संवेदनशील पदमा नियुक्त गरिएको भन्दै निर्णय खारेजी र निष्पक्ष छानबिनको मागसहित आन्दोलन जारी राखेका छन्।