काठमाण्डौं ।सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई चुनौती दिँदै सूचना जारी गरेको भन्दै सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चको स्पष्ट आदेशको अवज्ञा गर्दै आयोगले आफ्नो कामकारबाही जारी राखेको भन्दै पदाधिकारीहरूविरुद्ध कारबाहीको मागसहित रिट दायर गरेका हुन्।
यसका साथै अर्का एक कानुन व्यवसायीले समेत आयोगको उक्त विवादित सूचना बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्। दुवै निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइको पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
यसअघि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्पत्ति विवरण माग्ने, छानबिन गर्ने र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने सम्पूर्ण कार्य यथास्थितिमा राख्न आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर आयोगले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त आदेशले केवल पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक पदाधिकारीलाई मात्र समेटेको व्याख्या गर्दै अन्य राजनीतिक तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीको हकमा छानबिन जारी रहने दाबी गरेको थियो। सरकारले २०६२/६३ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न वैशाख २ गते पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा उक्त आयोग गठन गरेको थियो।