काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक (२०८३ जेठ ५ देखि असोज ४ सम्म) मा सम्पादित प्रमुख प्रशासनिक कार्य तथा सुधारको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार घनश्याम सुवेदीद्वारा जारी प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा संरचनागत सुधार, प्रविधि विकास, न्यायिक सुशासन, मुद्दा व्यवस्थापन र मानव संसाधनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्।
न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन गत असार १० गतेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बाट “न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३” र भदौ ३ गते “अदालतमा हुने सुनुवाईको प्रत्यक्ष प्रसारण (व्यवस्थापन तथा संचालन) निर्देशिका, २०८३” पारित गरिएको छ। सोही बमोजिम सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत जनकपुर र अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा मुद्दाको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण परीक्षणका रूपमा सुरु भइसकेको छ। अदालतका इजलासबाट भएका आदेशहरूलाई यथासमय (Real Time) मा नै दैनिक पेसी सूचीमा प्रविष्ट गरी सार्वजनिक रूपमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा क्रमशः लागू गरिएको छ। साथै, भदौ २५ देखि सर्वोच्चमा अनलाइनमार्फत अदालती दस्तुर भुक्तानी सुरु गरिएको छ भने सर्वोच्च र उच्च अदालत पाटनसहित ६ वटा अदालतहरूमा नागरिक मैत्री ‘Help Desk’ निर्माण भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटन र जनकपुरका फैसला वा अन्तिम आदेशको मूल प्रति स्क्यान गरी जुनसुकै अदालतबाट नक्कल लिन मिल्ने पूर्वाधार समेत तयार पारिएको छ।
न्यायिक सुशासन प्रवर्धनका लागि गत असार ३१ गते “न्यायिक सुशासन केन्द्र” स्थापना गरी नियमित रूपमा गुनासो फछ्यौट भइरहेको छ भने न्यायाधीशहरूको आचरण अनुगमन गर्न “अनुगमन तथा निगरानी कार्यविधि, २०८३” कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मातहतका अदालतहरूको नियमित निरीक्षणका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने कार्यको सुरुआत गरिएको छ। यसै वर्षलाई **”फैसला लेखन वर्ष”** घोषणा गरी फैसला लेखन सुधारका लागि विशेष रणनीति र कार्ययोजना लागू गरिएको छ। त्यसैगरी बहस व्यवस्थापनका लागि ‘Lead Lawyer’ तोक्ने फाराम र तारेख प्रणाली सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन गरिएको छ।
संरचनागत सुधारतर्फ उच्च स्तरीय न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र कानून सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। अदालतहरूमा मुद्दाको लगतका आधारमा न्यायाधीशहरूको दरबन्दी विश्लेषण प्रतिवेदन गत भदौ ३१ गते प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पेस भई अध्ययनको क्रममा रहेको छ। यसका साथै न्याय परिषद् र समग्र न्यायपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण समिति तथा ५ सदस्यीय उच्च स्तरीय निर्देशक समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab