काठमाडौँ । सरकारले विपन्न, असहाय, सीमान्तकृत र विभिन्न हिंसा तथा आन्दोलनका पीडितहरूलाई सहज र पहुँचयोग्य न्याय दिलाउने उद्देश्यले निःशुल्क कानुनी सहायताको दायरा व्यापक रूपमा फराकिलो बनाउने गरी प्रतिनिधि सभामा नयाँ विधेयक दर्ता गराएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले दर्ता गराउनुभएको निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयकले प्रचलित ऐनको सीमित दायरालाई फराकिलो पार्दै विभिन्न वर्ग र समुदायका नागरिकलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
प्रचलित कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ ले तोकिएभन्दा कम वार्षिक आय भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक हिंसा वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितहरूलाई मात्र यस्तो सहायता सीमित गरेको थियो। प्रस्तावित विधेयकले भने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय तथा सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायताको दायरामा ल्याएको छ। यसैगरी दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, विपन्न खस आर्य, श्रमिक, किसान र उत्पीडित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई पनि यस्तो सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
विधेयकमा घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसाका पीडित, शहीद परिवार, सशस्त्र द्वन्द्वपीडित, विभिन्न आन्दोलन तथा ‘जेनजी’ आन्दोलनका घाइतेका साथै जातीय छुवाछुत र सामाजिक भेदभावबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिइने प्रावधान राखिएको छ। फौजदारी मुद्दामा पक्राउ पर्दा कानुनी व्यवसायी राख्न असमर्थ रहेको जानकारी गराउने व्यक्ति, कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदीबन्दी र अदालतले आदेश दिएका मुद्दाका पक्षहरूले समेत यो सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले स्थानीय तहमार्फत वा जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ। आवेदकले स्थानीय तहको सिफारिसका साथ आफू कानुन व्यवसायी राख्न असमर्थ रहेको स्वघोषणा पत्र पेस गर्नुपर्नेछ। फौजदारी कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिले भने स्वघोषणा र अनुसन्धान अधिकृतको सिफारिस बुझाउनुपर्नेछ। विधेयकमा अनलाइनमार्फत पनि आवेदन दिन सकिने आधुनिक व्यवस्था गरिएको छ। साथै, तत्काल अदालती शुल्क बुझाउन नसक्ने कारण जनाएमा अदालतमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि कमजोर कानुनी पैरवीका कारण मुद्दा हारिने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै विधेयकले जटिल कानुनी विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउने नवीन व्यवस्था गरेको छ। मुद्दाको जटिलता हेरी जिल्ला समितिले विज्ञ कानुन व्यवसायीबाट बहस पैरवी गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ। यसका अतिरिक्त, पहिलोपटक कानुनी सहायता लिन आउने नागरिकहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्ने प्रगतिशील प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ। दूरदराजबाट जिल्ला सदरमुकामसम्म आउँदा लाग्ने यातायात, बास र खाना खर्च व्यहोर्न नसक्ने असमर्थ पक्षलाई स्थानीय तहले यस्तो रकम सहायतास्वरूप उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
विधेयकले कानुन व्यवसायीहरूले स्वेच्छिक रूपमा सित्तैमा सेवा दिने ‘प्रो वोनो’ (Pro Bono) प्रणालीलाई समेत समावेश गरेको छ। जिल्ला समितिले इच्छुक कानुन व्यवसायीहरूको रोस्टर तयार गर्नेछ र व्यवसायीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो सेवाको विवरण बुझाउनुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रस्तुत विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।