काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो सोको लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको हो।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले अन्तरिम आदेशको मागसहित रिट दर्ता गराएकी थिइन्। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिन दुवै पक्षलाई आगामी भदौ १० गते छलफलका लागि बोलाएको छ। इजलासले छलफलका लागि तोकिएको पेसीमा उपस्थित हुँदा आफूसँग भएका थप प्रमाण तथा आवश्यक कागजातहरूसमेत साथै लिई आउन दुवै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारलाई दिइने समर्थन र सहभागितालाई लिएर राप्रपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री थापालाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपाले संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पदमुक्त गरी सोको पत्र उपसभामुखलाई बुझाइसकेको छ। राप्रपा केन्द्रीय नेतृत्वले तटस्थ बस्न र मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान नगर्न आधिकारिक ह्विप जारी गरे पनि वर्तमान सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसहित केही सांसदहरू भने विश्वासको मत दिने पक्षमा उभिएका छन्।