काठमाडौँ। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को ३३ औँ स्थापना तथा आत्ममूल्याङ्कन दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रमुख अतिथि बन्ने विषयलाई लिएर अधिवक्ताहरूले न्यायाधीश आचारसंहिताको प्रश्न उठाएका छन्। परिषद्का अध्यक्ष डा. नारायण दत्त कडेलले २०८३ साल साउन २७ गते बुधबार अपराह्न ३:०० बजे काठमाडौँको बबरमहलस्थित कार्की ब्यान्क्वेटमा आयोजना हुने स्थापना दिवस कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रमुख अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा गर्नुभएको छ।
अध्यक्ष डा. कडेलको महान्यायाधिवक्ता पदमा भएको नियुक्ति कानूनसम्मत नभएको भन्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेबारे कानूनी वृत्तमा बहस सिर्जना भएको हो। अधिवक्ता दिपकराज जोशीका अनुसार अध्यक्षको योग्यता विरुद्ध परेको पहिलो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठ सदर गर्ने आदेश तत्कालीन न्यायाधीश (हालका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश) मनोजकुमार शर्माले गर्नुभएको थियो। सोपछि आफूहरूसहित १४ जना अधिवक्ताहरूले डा. कडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। जोशीले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिवादीले बोलाएको कार्यक्रममा न्यायाधीश आचारसंहिता अनुसार प्रधानन्यायाधीश जान हुने वा नहुने भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ।
त्यस्तै, अर्का अधिवक्ता दामोदर तिम्सिनाले पनि योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको विषयमा अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतको रिट दरपीठ गर्ने आदेश तत्कालीन न्यायाधीश एवं हालका प्रधानन्यायाधीश शर्माले नै गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। मुख्य योग्यताकै प्रश्न उठाइएका व्यक्ति विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहिरहेको र आफैंसँग मुद्दा विचाराधीन रहेको झगडियाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन आचारसंहिताले रोक लगाउँछ कि लगाउँदैन भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ।
यसअघि नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल प्रसाद घिमिरेका विरुद्धमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले यस्ता कार्यक्रमहरूमा आफ्नो उपस्थिति सीमित गर्नुभएको दृष्टान्तसमेत अधिवक्ता तिम्सिनाले स्मरण गराउनुभएको छ।