काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन् । राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरू दर्ता गराएका हुन् ।
सरकारको उक्त निर्णयले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्ने दाबी गर्दै उनीहरूले तत्काल उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।
निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख तथा प्रतिनिधिसभा सचिवालय लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएका छन् । सांसदहरूलाई राज्यको सेवा-सुविधा अन्तर्गत स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले दीर्घकालमा प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढाउने र यसले जनतामाथि करको बोझ थप्ने उनीहरूको तर्क छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाएर दायर गरिएका यी निवेदनहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ ।
अदालतले उक्त दिन विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनेछ । यसअघि पनि राजकीय सुविधा र स्रोतको दुरुपयोगका विषयमा यसप्रकारका निर्णयहरू अदालतमा चुनौती दिने गरिएको भए पनि संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारी कदमविरुद्ध अदालतमा यसरी औपचारिक रूपमै रिट दर्ता भएपछि यसले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा थप बहस सिर्जना गरेको छ।