काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहस र प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यका साथ गठन गरिएको उच्चस्तरीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बुझाउँदै छ। कार्यदलको म्याद आजै सकिन लागेकाले निर्धारित समयमै आफ्नो सम्पूर्ण गृहकार्य सम्पन्न गर्दै प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न लागेको हो।
२०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा यो विशेष कार्यदल गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नै संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहस र खाका तयार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो, सोही प्रतिबद्धतालाई सरकारी स्तरबाट कार्यान्वयन गर्न यो कार्यदल गठन गरिएको थियो।
कार्यदलले आफ्नो अध्ययन अवधिभर विभिन्न क्षेत्रका संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग गहन छलफल तथा परामर्श गरेको थियो। संविधानका विभिन्न धारा र प्रावधानहरूमा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा बहसपत्र तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको उक्त कार्यदलको कार्य प्रक्रियामा सुरुदेखि नै केही राजनीतिक उतारचढाव देखिएका थिए। विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै यस कार्यदलमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको थिएन भने नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका दलहरूले पठाएका प्रतिनिधिहरूले पनि अन्तिम समयमा कार्यदलबाट फिर्ता हुने निर्णय लिएका थिए। राजनीतिक दलहरूको यस्तो असहयोग र बहिर्गमनका बाबजुद पनि कार्यदलले आफ्नो आन्तरिक परामर्श र अध्ययनलाई निरन्तरता दिएको थियो।
आज बुझाउन लागिएको यो बहसपत्रले संविधान संशोधनका लागि कुन–कुन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक आधारहरू के-के हुन् भन्नेबारेमा ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यदलले बुझाएको यही बहसपत्रलाई आधार बनाएर अब मन्त्रिपरिषद्ले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। बहसपत्र प्राप्त भएपछि त्यसमाथि सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग पुनः छलफल गर्ने र त्यसैका आधारमा संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने बाटो खुल्नेछ। देशको बदलिँदो राजनीतिक आवश्यकता र नागरिकका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न संविधानमा गरिनुपर्ने परिमार्जनका विषयमा यो प्रतिवेदन निकै महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा रहने सरकारको बुझाइ छ। प्रतिवेदन बुझाएसँगै यसले कस्तो स्वरूप ग्रहण गर्नेछ र आगामी दिनमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुट्ने आधार निर्माण हुनेछ कि छैन भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ।