काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ।
शनिबार सानेपामा बसेको विघटित केन्द्रीय समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय अस्वीकार गर्दै कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता प्रकाशशरण महतले निर्वाचन आयोगको निर्णय दुराशयपूर्ण र एकपक्षीय रहेको आरोप लगाए। उनले संवैधानिक र कानुनी उपचारका लागि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिने जानकारी दिए।
महतका अनुसार विशेष महाधिवेशनको औचित्य, वैधानिकता र उपस्थित संख्याजस्ता आधारभूत पक्षको मूल्यांकन नगरी निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ, जसले विधिवत निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अवैध रूपमा विस्थापित गर्ने प्रयास भएको उनको दाबी छ।
उनले उक्त निर्णयले पार्टी मात्र होइन, मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिए। साथै, १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पक्षलाई आयोगले बोलाएर आफ्ना कुरा राख्ने अवसरसमेत नदिएको आरोप लगाए।
“नजिर, विधान र निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था कुनैको पनि पालना नगरी अन्यायपूर्ण मनसायबाट निर्णय गरिएको छ,” महतले भने, “त्यसैले सर्वोच्च अदालत नै अन्तिम सुनुवाइको थलो भएकाले हामी त्यहाँ आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्छौं।”
सानेपा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतसँगै राजनीतिक प्रतिवाद पनि निरन्तर गर्ने जनाएको छ।