काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा गुणाकर भट्टको योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज पनि सुनुवाइ गर्न सकेन। रिट ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा परेपछि मुद्दाको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन।
सोमबार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा परेको रिटमा सुनुवाइ हुने भनिएको थियो। तर, समय अभावका कारण रिटलाई हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको हो।
यसअघि आइतबार पनि उक्त रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो। तर, अन्तिमतिरको पेसीमा परेकाले त्यस दिन पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले उमेर हद हटाएको विषयमा अधिवक्ता विशाल थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले गभर्नरका लागि प्रस्तावित गुणाकर भट्टको शैक्षिक योग्यता र अनुभव नपुगेको दाबी गर्दै नियुक्ति रोक्न माग गरेका छन्।
वैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गभर्नर नियुक्तिका लागि गरिएको उमेर हदसम्बन्धी संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यससँगै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो।
अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन्।
सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा लागु हुने मापदण्ड संशोधन गर्दै गभर्नर बन्ने उमेर सीमा हटाएको थियो। यसै निर्णयको वैधानिकता र गुणाकर भट्टको योग्यता विषयमा सर्वोच्चमा पुनः बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।