काठमाडौँ । हालैका दिनमा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न छापा, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित र प्रसारित समाचारहरूप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवम् सहर्जिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार सोमबार बसेको पूर्ण बैठकले संविधान, कानुनको सर्वोच्चता र न्यायपालिकाको गरिमालाई उच्च राख्दै ५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले आफ्नो धारणा लिखित रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले यस विषयमा देहायबमोजिमको आधिकारिक धारणा तथा निर्णय सार्वजनिक गरेको हो:
सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको सर्वोच्चतामा आफ्नो अटल आस्था र स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पार्दै सबै पक्षलाई संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ।
सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा बिना पूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवम् स्वतन्त्र ढङ्गबाट संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्य र तथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानुनबमोजिम हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कानुनले निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता एवं सहयोग गर्ने विषयमा सर्वोच्च पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकोले यस संस्थासँग सम्बन्धित समाचारहरू प्रकाशन गर्दा आम जनता एवं सेवाग्राहीहरूमा भ्रम वा नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने तर्फ सचेत गराइएको छ। छानबिनको निष्קर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी कुनै पनि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सम्बन्धित सबैमा विशेष आग्रह गरिएको छ।
प्रकाशित र प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई सदा झैँ न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन सम्पूर्ण अदालतहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
कानूनी एवं न्यायिक दृष्टिकोणले गम्भीर मानिएको यस घटनापछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विधिको शासनलाई अक्षुण्ण राख्न सर्वोच्च अदालतले यो औपचारिक निर्णय बाहिर ल्याएको हो।