काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) लाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गर्दै बैंक खाता सञ्चालन तथा आर्थिक कारोबारमा समेत रोक लगाएको छ। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम संस्थालाई निलम्बन गर्दै मन्त्रालयले दफा ५ अनुसार विभिन्न कडा निर्देशनहरू जारी गरेको हो।
मन्त्रालयले मिति २०८३/०८/१२ मा भएको पूर्व निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। त्यसैगरी विधान संशोधन तथा पदाधिकारी विवाद निरूपण नभएसम्मका लागि देशभरीका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका एनप्याब्सनका नामका खाता सञ्चालन र वित्तीय कारोबार नगर्न/नगराउन रोक लगाइएको छ।
हाल स्थगन गरिएको विशेष अधिवेशन गर्दा सकेसम्म सबै पक्षको सहभागिता र सर्वपक्षीय सहमतिमा नयाँ मिति तय गर्नुपर्ने तथा मन्त्रालयको पूर्व निर्देशनअनुसार मात्र विधान संशोधनका निर्णय लिनुपर्ने शर्त राखिएको छ। साथै, विधान संशोधन हुनुपूर्वको अवस्थालाई यथास्थिति (Status Quo) मानी सम्पूर्ण प्रक्रिया ऐन र नियमअनुसार पूरा गरी सोको विवरण मन्त्रालयमा जानकारी गराउन भनिएको छ।
गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत आशिष शर्माका अनुसार तोकिएका सबै निर्देशन र प्रक्रियाहरू पूरा गरेर आएपछि मात्रै मन्त्रालयले निलम्बन फुकुवासम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिनेछ।
