काठमाडौँ । दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि विवरण पेश नगरेका तथा कर, शुल्क, दस्तुर वा जरिवाना बुझाउन बाँकी रहेका कम्पनीहरूका लागि सरकारले भुक्तानीको म्याद तीन महिना थप गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको कात्तिक ९ गतेको निर्णयानुसार अब यस्ता कम्पनीहरूले आउँदो २०८३ पुस मसान्तसम्म आफ्नो बक्यौता रकम बुझाउन पाउने भएका छन्।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको विवरण र कर बुझाउने वा खारेजीमा जाने म्याद २०८३ असोज मसान्तसम्मका लागि मात्र तोकिएको थियो। नयाँ निर्णयसँगै असोजभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका व्यवसायीहरूलाई पुस मसान्तसम्म थप राहत मिलेको छ।
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भई नवीकरण नभएका वा आवश्यक विवरण तथा कर दाखिला नगरेका कम्पनीहरूले कारोबार निरन्तर सञ्चालन गर्न वा नियमानुसार दर्ता खारेज गर्न चाहेमा यो सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन्।
अर्थ मन्त्रालयको सूचना अनुसार २०८३ पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण बुझाएमा वा दर्ता खारेजीको निवेदन दिएमा सोभन्दा अघिल्ला वर्षहरूको सम्पूर्ण बाँकी कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।