काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको सियोलमा सम्पन्न ३९औँ ‘ल एसिया’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर र बाढीपीडितको राहतका लागि जलवायु न्यायको मुद्दा जोडदार रूपमा उठाएको छ।
सम्मेलनका क्रममा आयोजित कार्यकारी समिति तथा काउन्सिल सदस्यहरूको महासभामा ल एसियाका नवनिर्वाचित कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले हालै नेपालको भोटेकोशी तथा रसुवा क्षेत्रमा हिमताल र हिमनदीका कारण आएको विनाशकारी बाढीबारे विशेष वक्तव्य राख्नुभएको थियो। नेपालको भूमिका शून्यप्रायः रहे पनि विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालजस्ता हिमाली देशहरूले अकल्पनीय क्षति भोग्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो। घिमिरेले सदस्य बार एसोसिएसनहरूलाई आ-आफ्ना सरकार, कानूनी परामर्शदाता औद्योगिक संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत बाढीपीडितका लागि कानूनी तथा आर्थिक सहयोग पुर्याउन र जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान अपिल गर्नुभयो।
घिमिरेको वक्तव्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै ल एसिया कार्यकारी समितिले बाढीमा ज्यान गुमाएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरूको स्मृतिमा १ मिनेट मौनधारणसमेत गरेको थियो।
महासभामा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कानूनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको अडान दोहोर्याउनुभयो। उहाँले हालैको बाढीले ल्याएको विनाशप्रति ल एसियामार्फत जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउन र पीडितहरूको सहयोगका लागि नेपाल सरकारलाई सहायता पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभयो।
नेपालले उठाएको मुद्दाप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै ल एसियाका अध्यक्ष टी. एल. यापले नेपालमा भएको क्षतिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै संस्थाका तर्फबाट सहयोग रकम जुटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। भदौ ३१ सम्म चलेको उक्त सम्मेलनमा नेपालबाट २ि१ जना कानून व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो, जहाँ मुक्ति प्रधान, सरोजकृष्ण घिमिरे, रेशमराज रेग्मी, बाबुराम अर्याल, उमा तामाङ र गोपीलाल देवकोटाले आफ्ना धारणा तथा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
