काठमाडौँ । गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता रहेको ‘ग्रिन आर्मी’ ले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक प्रकृतिको संरचना प्रयोग गरी गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकार र सुरक्षा निकायहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
अधिवक्ता साम्बराज अर्यालसहितले ग्रिन आर्मीको दर्ता नै खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश दिएको हो।
इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा ग्रिन आर्मी नेपालसहितलाई छलफलका लागि झिकाएको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतले सैन्य भेषमा गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लागेको संस्था ‘ग्रिन आर्मी’ को दर्ता, सञ्चालन, पोसाक र दर्जा लगायतका विषयमा स्पष्ट पारिएका लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश जारी गरेको छ।
भोटेकोसी बाढी प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएको ग्रिन आर्मीले गैरकानुनी रूपमा सेनाको जस्तै पोसाक र ढाँचा प्रयोग गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ। गैरसरकारी संस्थाले नेपाल आर्मीले झैँ सैनिक प्रकृतिको साङ्गठनिक ढाँचा र भेषभूषामा गतिविधि गर्न नपाउने तर्क गर्दै निवेदकहरूले अदालतसमक्ष दर्ता खारेजीको माग गरेका हुन्।