काठमाडौँ । देशभर महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढिरहेको साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि संसद्मा एक संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ। नेकपा (एमाले) की सचेतक निता घतानी प्रस्तावक रहेको उक्त संकल्प प्रस्तावमा अन्य ६ जना महिला सांसदहरूले समर्थन जनाएका छन्।
प्रस्तावमा सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, अम्बिकादेवी संग्रौला, रेनुका काउचा, खुस्बु ओली, बलावती शर्मा र पार्वती विक समर्थक रहेका छन्। संविधानले दिएका मौलिक अधिकारहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको र महिला तथा बालबालिका निरन्तर असुरक्षित हुनुपरेको भन्दै राज्यका संयन्त्रहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन यो कदम चालिएको हो।
नेपालको संविधानको धारा १६ मा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को ग्यारेन्टी गरिएको छ। त्यसैगरी धारा १७ मा स्वतन्त्रता, धारा १८ मा समानता, धारा ३८ मा महिलाको हक र धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा राखिएको छ। तर, यी कानुनी व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा महिला र बालिकामाथि बलात्कार, जबर्जस्ती करणी, यौन हिंसा तथा हत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटना रोकिन नसक्नु राज्य र समाज दुवैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै नयाँ स्वरूपमा देखा परेका साइबर बुलिङ, ब्ल्याकमेलिङ र चरित्रहत्या जस्ता अपराधले महिलाहरूको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा गम्भीर आघात पुर्याएको संसद्मा पेस गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ। यस्ता यौन तथा प्रविधिजन्य अपराधले बालिका तथा किशोरीहरूको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य र दीर्घकालीन भविष्यमै नकारात्मक असर पारिरहेको सांसदहरूको ठहर छ।
संकल्प प्रस्तावमार्फत सांसदहरूले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितलाई शीघ्र न्यायको प्रत्याभूति, सुरक्षा तथा पुनर्स्थापनाको उचित व्यवस्था र साइबर हिंसा नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायहरूलाई तुरुन्त र कडाइका साथ परिचालन गर्न माग गरेका छन्।
