साँचै भन्ने हो भने देश र हामी नेपालीहरूले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका प्राकृतिक विपत्तिहरू केवल प्राकृतिक घटनाको उपज मात्र होइनन्, ती बढ्दो जलवायु संकटका प्रत्यक्ष परिणाम हुन्। भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै भएको विनाशले यस तथ्यलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। मानवीय क्षति, बेपत्ता भएका नागरिक, विस्थापित परिवार, भत्किएका घर, बगेका सडक र पुल, प्रभावित जलविद्युत् आयोजना तथा नष्ट भएका अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूले नेपाल गम्भीर जलवायु जोखिममा रहेको स्पष्ट पार्छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तन अब केवल नीतिको विषय मात्र होइन, यो नेपाली जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको गम्भीर संकट बनेको छ।

नेपालका लाखौँ नागरिकका लागि जलवायु परिवर्तन कुनै अमूर्त खतरा होइन, जीवन र जीविकामाथिको प्रत्यक्ष संकट हो। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको आफ्नो जलवायु कूटनीति पुनर्विचार गर्दै दीर्घकालीन उत्थानशीलताका लागि सहयोग माग्ने मात्र होइन, अधिकार र न्यायको आधारमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

विश्वका नेताहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा भेला हुने तयारी गरिरहँदा नेपाल फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णयको मोडमा छ। वर्षौंदेखि नेपाली नेतृत्वले हिमनदी पग्लिँदै गएको, जलवायु जोखिम बढ्दै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको विषय उठाउँदै आएको छ। यो सन्देश अझै सान्दर्भिक भए पनि अब यतिले मात्र पुग्दैन।

रसुवा र आसपासका जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाल चरम मौसमी तथा हिमाली जलवायु जोखिमको बढ्दो चपेटामा रहेको स्पष्ट पारेको छ। क्षति र विनाशको यस स्तरले नेपाललाई अब जलवायु कूटनीतिमा अझ दृढ, सक्रिय र प्रमाणमा आधारित आवाज उठाउन बाध्य बनाएको छ र त्यो आवाज उठाउनै पर्छ।

अब तपाईंले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चबाट नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई सहयोगको अपिलबाट अधिकार र जवाफदेहिताको दाबीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई केवल विकास वा मानवीय संकटका रूपमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कानून, राज्यको दायित्व, मानव अधिकार र जलवायु न्यायसँग जोडिएको विषयका रूपमा जोडतोडका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

सन् २०२५ को अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सल्लाहकार रायले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई स्पष्ट आधार दिएको छ। त्यसैले नेपालले सहानुभूति माग्नुको सट्टा प्रमाण, विज्ञान र कानूनका आधारमा जवाफदेहिता र न्यायको माग गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले भोगेको जलवायुजन्य क्षतिलाई स्पष्ट र विश्वसनीय प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नु नै अब नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान नगण्य छ, तर जलवायु संकटको भार भने असमान रूपमा ठूलो छ। विस्तार हुँदै गरेका हिमताल, अनिश्चित मनसुन र विनाशकारी पहिरोले नेपालको पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र समुदायमा निरन्तर क्षति पुर्‍याइरहेका छन्। उच्च पर्वतीय एसियामा यी बढ्दो जोखिमहरूलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानले स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसैले जलवायुजन्य क्षतिका लागि सिर्जना हुने कानूनी दायित्वको पहिचान गर्दै, जिम्मेवार पक्षहरूसमक्ष जवाफदेहिता स्थापित गर्न सक्ने वैज्ञानिक र कानूनी प्रमाण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ।

वर्षौँदेखि सहायतामा निर्भर जोखिमबाट रणनीतिक जवाफदेहितातर्फ अघि बढ्न अब देशले विज्ञान, प्रमाण र राज्यको दायित्वमा आधारित स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी आधार निर्माण गर्नैपर्छ। जुलाई २०२५ को अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सल्लाहकार रायले यसका लागि महत्त्वपूर्ण कानूनी आधार दिएको छ। रायले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानून र मानव अधिकार कानूनअन्तर्गत राज्यहरूको बाध्यकारी दायित्व स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा ती दायित्व उल्लङ्घन भएमा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसम्बन्धी नियम लागू हुन सक्ने र क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तसमेत आकर्षित हुन सक्ने कुरा न्यायालयले स्पष्ट पारेको छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो कुनै निश्चित राज्यविरुद्धको बाध्यकारी फैसला होइन, तर यसको कानूनी र कूटनीतिक महत्त्व नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

उक्त सल्लाहकार रायले UNFCCC, पेरिस सम्झौता तथा प्रमुख मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको कानूनी प्रासङ्गिकतालाई पनि थप बलियो बनाएको छ। यसले नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण कानूनी अवसर सिर्जना गरेको छ। तर, रायले कुनै निश्चित राज्यलाई नेपालको क्षतिका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको छैन र स्वतः क्षतिपूर्तिको अधिकार पनि सिर्जना गर्दैन। त्यसैले नेपालले राजनीतिक दाबीभन्दा अघि बढेर भविष्यमा राज्यको दायित्व र क्षतिपूर्तिको दाबीलाई समर्थन गर्ने वैज्ञानिक, प्रमाणमा आधारित र कानूनी आधार तयार गर्नुपर्छ।

अबको मुख्य कार्य भनेको अहिलेसम्म अलग-अलग रूपमा हेरिएका तीन आधारलाई एउटै दाबीमा संयोजन गर्नु हो:

१. जलवायु विज्ञान: जलवायु परिवर्तनका कारण र प्रभाव स्पष्ट गर्ने।

२. प्रमाणित क्षति: समुदाय, पूर्वाधार र पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको वास्तविक क्षति देखाउने।

३. अन्तर्राष्ट्रिय कानून: राज्यहरूको दायित्व र जवाफदेहिता निर्धारण गर्ने।

यी तीन आधारलाई एकीकृत गरेपछि मात्र नेपालले जलवायुजन्य क्षतिबारे बलियो, प्रमाणमा आधारित र कानूनी रूपमा विश्वसनीय दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छ।

कारकसम्बन्धी कानूनी परीक्षण पूरा गर्नु 
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत जलवायु क्षतिपूर्तिको दाबीमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कारण-सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो। प्राकृतिक विपद् भयो भन्दैमा क्षतिपूर्तिको दाबी स्वतः स्थापित हुँदैन। विश्वसनीय दाबीका लागि जलवायु परिवर्तन र भएको क्षतिबीच स्पष्ट कारण-सम्बन्ध प्रमाणित गर्नुपर्छ।

यसका लागि सम्बन्धित घटना पहिचान गर्ने, मानवजनित जलवायु परिवर्तनले त्यसको तीव्रता कति बढायो भन्ने निर्धारण गर्ने, वास्तविक क्षति प्रमाणित गर्ने र उक्त क्षतिलाई उच्च उत्सर्जन गर्ने निश्चित राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लङ्घनसँग जोड्ने वैज्ञानिक तथा कानूनी प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

हालका न्यायिक दृष्टान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले जलवायुजन्य घटनामा मानवजनित जलवायु परिवर्तनको योगदान निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक विधिलाई क्रमशः प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्दै आएका छन्। यसले नेपाललाई जलवायुजन्य क्षतिबारे वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित दाबी प्रस्तुत गर्ने बलियो आधार दिन्छ।

रसुवा र अन्य प्रभावित जिल्लामा भएको हालैको विनाश यसको ठोस उदाहरण हो। यी घटनामा जलवायुजन्य कारण निर्धारणसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययनमार्फत मानवजनित जलवायु परिवर्तनले विपद्को तीव्रता र क्षति कति बढायो भन्ने प्रमाणित गर्न सके नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भावनात्मक अपिल होइन, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छ।

विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय दाबी निर्माण गर्न नेपालले दुईवटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ:
१. राष्ट्रिय ऐतिहासिक उत्सर्जन तथ्याङ्क प्रणाली: यसले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका प्रवृत्तिको अभिलेख राख्दै नेपालका प्रमाणमा आधारित दाबीलाई बलियो बनाउनेछ।

२. राष्ट्रिय जलवायुजन्य क्षति तथा कारण निर्धारण मूल्याङ्कन: यसले भएको क्षति र नोक्सानीको अभिलेख राख्नुका साथै मानवजनित जलवायु परिवर्तनले विशिष्ट घटनाको तीव्रता र क्षति कति बढायो भन्ने वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्नेछ।

यस्तो वैज्ञानिक प्रमाणबिना क्षतिपूर्तिको दाबी कानूनी रूपमा कमजोर रहन्छ। तर ठोस प्रमाणसहित नेपालले भावनात्मक अपिललाई बलियो, विश्वसनीय र कानूनी रूपमा टिकाउ दाबीमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

दुईमार्गी कूटनीतिक रणनीति
जलवायु वित्तअन्तर्गतको हानि तथा क्षति (Loss and Damage) सहयोगलाई कानूनी क्षतिपूर्तिसँग समान मान्नु हुँदैन। UNFCCC र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका हानि तथा क्षतिसम्बन्धी संयन्त्रले कुनै राज्यको कानूनी दायित्व स्वीकार गरेको अर्थ दिँदैनन्। Decision 1/CP.21 ले पनि पेरिस सम्झौताको धारा ८ ले दायित्व वा क्षतिपूर्तिको आधार प्रदान नगर्ने स्पष्ट गरेको छ। त्यसैले नेपालले समानान्तर रूपमा दुई मार्ग अपनाउनुपर्छ:
१. वित्तीय मार्ग: हानि तथा क्षति कोषमा पूर्वानुमानयोग्य, अनुदानमा आधारित र सरल पहुँचका लागि दृढतापूर्वक पहल गर्ने।

२. कानूनी मार्ग: व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत राज्यको दायित्व, कारण-सम्बन्ध र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी नेपालको कानूनी अधिकार सुरक्षित राख्ने।

जलवायु वित्त प्राप्त गर्न नेपालले आफ्नो कानूनी अधिकार त्याग्नु हुँदैन। सहायता र न्यायका लागि नेपालको प्रयास समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ।

नेपालले आफूलाई विकासशील राष्ट्रको सामान्य श्रेणीमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। हाम्रो भिरालो भूगोल, संवेदनशील हिमाली क्षेत्र, पग्लिँदो हिमनदी र हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको उच्च जोखिमले विशिष्ट जलवायु असुरक्षा सिर्जना गरेका छन्। यी जोखिमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशेष ध्यान र सहयोग आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीले हिमाली तथा पर्वतीय राष्ट्रहरूको गठबन्धन निर्माण गरी हिमाली तथा पर्वतीय जलवायु न्याय संरचना प्रस्ताव गर्नुपर्छ। यसले हिमनदी तथा हिमाली जलक्षेत्रको वैज्ञानिक अनुगमन, सीमापार जलसुरक्षा, पूर्वसूचना प्रणाली र लक्षित अनुकूलन वित्तमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

क्षेत्रीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेर अब नेपालले आफ्नो आवाजलाई एक्लो अपिलबाट सामूहिक कूटनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। यस्तो गठबन्धनले पर्वतीय राष्ट्रहरूको विशिष्ट जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउँदै साझा तर विभेदित उत्तरदायित्वको सिद्धान्तका आधारमा थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र वित्तीय समर्थनको दाबी गर्न सक्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य मागहरू:
१. अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन

२. अनुदानमा आधारित हानि तथा क्षति वित्तीय सहयोग

३. पर्वतीय राष्ट्रहरूको विशिष्ट जलवायु जोखिमको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता

४. जलवायुजन्य घटनामा मानवजनित जलवायु परिवर्तनको योगदान निर्धारण गर्ने मानकीकृत वैज्ञानिक विधिको विकास

५. जलवायु नीति र कार्यमा मानव अधिकारको एकीकरण

६. अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत नेपालको कानूनी अधिकारको संरक्षण

७. जलवायु जोखिम र क्षतिको सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन तथा अभिलेखीकरण

८. रसुवा र प्रभावित जिल्लाका लागि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वैज्ञानिक मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण

निष्कर्ष
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिताको माग गर्नुअघि आफ्नो आन्तरिक सुशासन बलियो बनाउनुपर्छ। जलवायु वित्तको पारदर्शी अनुगमन, राष्ट्रिय क्षति अभिलेख र जलवायु खर्चको पूर्ण लेखापरीक्षणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दाबीलाई विश्वसनीयता र नैतिक बल प्रदान गर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालसामु अब स्पष्ट विकल्प छ: विगतझैँ पीडा प्रस्तुत गर्दै सहयोग माग्ने वा विज्ञान, प्रमाण, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र रणनीतिक कूटनीतिका आधारमा न्याय र जवाफदेहिताको दाबी गर्ने।

नेपालको माग परोपकारको होइन, अधिकार, न्याय र न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको हो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताले भोगिरहेको जलवायुजन्य क्षतिलाई ठोस प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढतापूर्वक उठाउनुपर्छ। जलवायु कूटनीति अब नेपालको गौण विषय होइन, आर्थिक स्थायित्व, मानवीय सुरक्षा र दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको राष्ट्रिय हित हो। वैज्ञानिक क्षमता, कानूनी विशेषज्ञता र क्षेत्रीय गठबन्धनमा लगानी गरेर नेपालले राहतको अपिल गर्ने राष्ट्रबाट अधिकार र न्यायका लागि नेतृत्व गर्ने राष्ट्रमा आफ्नो पहिचान रूपान्तरण गर्न सक्छ। हिमाली क्षेत्र र यसमा निर्भर लाखौँ मानिसहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न यो रूपान्तरण अपरिहार्य छ।