काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले निवेदन मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो।
यसअघि निर्वाचन आयोगको २०८२ माघ २ गतेको निर्णय बदरको माग गर्दै दायर (०८२-WO-०७७३) रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख ४ गते रिट खारेज हुने ठहर गरेको थियो। उक्त आदेशले निवेदक तथा विपक्षीहरूलाई कुनै काम, कारबाही वा निर्णय गर्न आदेश वा निर्देश नगरेको अदालतको ठहर छ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (घ) ले पुनरावलोकनको आदेश भएकोमा किनारा नभएसम्म फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन हुने कानूनी व्यवस्था गरेतापनि अघिल्लो आदेशले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेकाले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने ‘प्रथम दृष्टि’ (Prima Facie) को पूर्वावस्था नै नदेखिएको पूर्ण इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८३ भदौ ११ गते उक्त आदेश जारी गर्दै कानूनबमोजिम गर्न गराउन भनेको छ। निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शेरबहादुर केसी, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, रमेश बडाल, अरुण पौड्याल लगायत ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए।