वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी र उनको कार्यालयबाट समाचार सङ्कलनमा प्रयुक्त विद्युतीय उपकरण जफत प्रकरणले मुलुकको प्रेस जगत्, कानूनी वृत्त र नागरिक समाजलाई गम्भीर रूपमा सशङ्कित बनाएको छ। वैयक्तिक गोपनीयता भङ्गको कसूर देखाउँदै समाचार सम्प्रेषणकै आधारमा राज्य संयन्त्र सिधै सञ्चार गृहमा प्रवेश गरी छापा मार्नु, उपकरण कब्जामा लिनु र पत्रकारमाथि धरपकडमा उत्रिनुले २०६१ माघ १९ को निरङ्कुश कदमकै झल्को दिलाउँछ। समाचारको विषयलाई लिएर राज्य स्वयम् यसरी फौजदारी ‘परेड’मा उत्रिने परिपाटीले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यको शक्ति अभ्यासबीचको सन्तुलनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
संवैधानिक मौलिक हक बर्खिलाप राज्यको कदम
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ (सञ्चारको हक) ले स्वतन्त्र प्रेसको रक्षाका लागि कडा र स्पष्ट प्रावधानहरू राखेको छ। धारा १९ को उपधारा (२) मा “कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, विचार वा अन्य कुनै सामग्री छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गरेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने छापाखाना, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै प्रकारको डिजिटल वा विद्युतीय माध्यमलाई बन्द, जफत वा त्यस्तो सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज गरिने छैन” भन्ने स्पष्ट कानूनी ग्यारेन्टी छ।
समाचारको विषयलाई लिएर सञ्चार गृह वा पत्रकारको कार्यालयबाट समाचार सङ्कलनमा प्रयोग हुने प्राविधिक उपकरण (ल्यापटप, क्यामेरा, फोन, सर्भर आदि) जफत गर्नु संविधानको धारा १९ (२) को भावना र मर्मविपरीत देखिन्छ। एकातिर संविधानले सञ्चार सामग्री र माध्यमको जफतलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ भने अर्कोतिर वैयक्तिक गोपनीयताको हक (धारा २८) को बहानामा राज्य संयन्त्र सिधै उपकरण जफतमा उत्रिनुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ‘चिलिङ इफेक्ट’ (भय र त्रासको वातावरण) सिर्जना गर्दछ।
प्रेस काउन्सिलको औचित्य र राज्यको ‘परेड’
पत्रकारिता क्षेत्रमा कुनै समाचार वा सामग्रीले मर्यादा, आचारसंहिता वा कसैको वैयक्तिक गोपनीयतामा आघात पुर्याएको खण्डमा त्यसको अनुगमन, नियमन र न्यायिक छानबिन गर्न संसदले प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्तो स्वायत्त नियमनकारी निकायको स्थापना गरेको छ।यदि समाचारको विषयलाई लिएर राज्य संयन्त्र सिधै प्रहरी परिचालन गरी धरपकड र छापा मार्ने प्रक्रियामा उत्रने हो भने, “प्रेस काउन्सिल जस्ता नियमनकारी निकायको औचित्य के?” भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई उपेक्षा गर्दै मुद्दालाई सिधै प्रहरीको फौजदारी अनुसन्धान र धरपकडको विषय बनाउँदा यसले सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने मनसाय व्यक्त गर्दछ। समाचारमा गल्ती वा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा त्यसको कानूनी र संवैधानिक उपचारको बाटो प्रेस काउन्सिल र देवानी क्षतिपूर्तिको अदालत हो, न कि प्रहरीको बुट र हथकडी।
२०६१ माघ १९ को पुनरावृत्ति र लोकतान्त्रिक त्रास
नेपालको इतिहासमा सञ्चार गृहभित्र प्रहरी वा सेना पस्ने, समाचार सेन्सर गर्ने, र उपकरण नियन्त्रणमा लिने कार्य २०६१ माघ १९ को शाही कदमपछि व्यापक रूपमा देखिएको थियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि समाचारको विषयलाई लिएर सोही प्रकृतिको धरपकड र सामग्री जफत हुनुले राज्यसत्ता सञ्चार माध्यमप्रति असहिष्णु बन्दै गएको सङ्केत गर्दछ।कुनै समाचार वा सूचना सार्वजनिक हुँदा त्यसको सत्यता, निष्पक्षता र गोपनीयताको परीक्षण हुनुपर्छ। तर, त्यसको नाममा सम्पूर्ण सञ्चार गृहलाई त्रसित बनाउने गरी प्रहरी बल प्रयोग हुनु लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुकूल मान्न सकिँदैन।
वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, २०७५ र दफा ३४ को अपवाद
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको निजी जीवन र विवरणको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यसै ऐनको दफा ३४ ले अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता र सार्वजनिक हितका लागि विशेष कानूनी अपवाद प्रदान गरेको छ। ऐनको दफा ३४ (१-ङ) अनुसार सार्वजनिक हित र पारदर्शिता कायम गर्न वा अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता गर्ने सिलसिलामा प्राप्त सूचना वा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न ऐनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। साथै, सार्वजनिक पद धारण गरेका वा सार्वजनिक चासोका व्यक्तिहरूको हकमा आधार र कारणसहित टीकाटिप्पणी गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था छ। यस परिस्थितिमा दफा ३४ को मर्मलाई बेवास्ता गर्दै सिधै दफा २९ को फौजदारी कसूर आकर्षित गराएर धरपकड गर्नु कानूनी दृष्टिले पनि एकाङ्गी निर्णय हुन जान्छ।
प्रेस स्वतन्त्रता असीमित वा दायित्वविहीन हुँदैन; पत्रकारिताले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र व्यावसायिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। तर, आचारसंहिता वा गोपनीयताको विवाद सुल्झाउने बहानामा राज्य स्वयं शक्ति र प्रहरी बलसहित सञ्चार गृहमा ‘परेड’ खेल्नु, उपकरण जफत गर्नु र पत्रकार पक्राउ गर्नुले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने स्वतन्त्र प्रेसको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गर्छ।राज्यले शक्ति प्रदर्शन गर्नुको साटो संवैधानिक मर्यादा, धारा १९ को भावना र प्रेस काउन्सिल जस्ता संस्थागत संयन्त्रहरूमार्फत कानुनी र न्यायसङ्गत बाटो अपनाउनु नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हितमा हुन्छ।