काठमाडौं । नेपालको वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीमा लामो समयदेखि देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको मेलमिलाप वा मिलापत्र भएपछि पनि पक्षहरूले त्यसको पालना नगर्ने र पुनः अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता हो। यही समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३’ मार्फत एक बाध्यकारी कानुनी प्रावधान अघि सार्दै मेलमिलापका कागजातहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमुखी बनाउने आधार तयार पारेको छ।
नयाँ प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि विवादमा मेलमिलापकर्ताको रोहबरमा लिखत खडा भएको वा दुवै पक्षबीच औपचारिक मिलापत्र भएको मितिलाई आधार मानेर ठ्याक्कै पैंतालीस (४५) दिनभित्र सम्बन्धित पक्षहरूले सहमतिमा उल्लेख भएका सर्तहरू अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेछ। यस ४५ दिने समयावधिले पक्षहरूलाई सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्याप्त समय दिनुका साथै ढिलासुस्ती गर्ने वा पछि हट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।
यदि कुनै पक्षले विभिन्न बाहना बनाएर वा बदनियतवश तोकिएको उक्त ४५ दिनको समयसीमाभित्र मेलमिलापको सहमति वा मिलापत्र कार्यान्वयन गरेन भने, त्यसलाई कानुनको उल्लङ्घन मानिनेछ। त्यस्तो अवस्थामा पीडित वा पक्षले सम्बन्धित निकाय वा अदालतमा औपचारिक निवेदन दिन सक्नेछन् र प्राप्त निवेदनका आधारमा उक्त मेलमिलापको लिखत वा मिलापत्रलाई सिधै ‘अदालतको अन्तिम फैसला सरह’ मान्यता दिएर कानुनबमोजिम कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
यो प्रावधान लागू भएपश्चात मेलमिलापका निर्णयहरूलाई अदालतको फैसला सरह नै मानी राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर कार्यान्वयन गराउन सकिनेछ। यसले गर्दा मेलमिलाप गराउने पक्षहरू बीचको विश्वासमा वृद्धि हुनेछ र अदालतमा पुनः अर्को मुद्दा पर्ने वा झन्झट दोहोरिने समस्याबाट मुक्ति पाइनेछ। कानुनी विज्ञहरूले सरकारको यस कदमलाई वैकल्पिक न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण कदमको रूपमा लिएका छन्।
समग्रमा, मेलमिलापलाई केवल एउटा सामान्य कागजको टुक्रामा सीमित नराखी यसलाई व्यावहारिक, न्यायसंगत र बाध्यकारी रूपमा जमिनमा उतार्न यो ४५ दिने समयसीमा र अदालती सरहको कार्यान्वयन अधिकारले ठूलो टेवा पुर्याउनेछ।