काठमाडौं । सरकारले मुलुकका अदालतहरूमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै गएको मुद्दाको अत्यधिक चापलाई भारी मात्रामा कटौती गर्न र नागरिकलाई न्यायमा छिटो पहुँच पुर्याउन न्यायपालिकाको संरचनाभित्रै एक नवीन र प्रभावकारी अभ्यासको औपचारिक थालनी गर्ने भएको छ। संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३’ को प्रस्ताव अनुसार अब ५ जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्ला अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका जिल्ला न्यायाधीशले नै मेलमिलापकर्ताको रूपमा समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अदालतभित्रै न्यायाधीशस्तरबाटै मेलमिलापको प्रक्रिया अघि बढाउँदा जटिल बन्दै गएका विवादहरू प्रारम्भिक चरणमै समझदारीमा टुङ्गिने विश्वास लिइएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएअनुसार यसरी मेलमिलापकर्ताको रूपमा खटिने न्यायाधीशले अनिवार्य रूपमा मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्नेछ। तर, न्यायिक निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनशीलतालाई कायम राख्नका लागि एउटा कठोर कानुनी छेकबार पनि राखिएको छ; जसअनुसार यदि कुनै न्यायाधीशले मेलमिलाप गराउने क्रममा मिलापत्र हुन सकेन भने, सोही विवादित मुद्दाको पछि नियमित सुनुवाइ, कारबाही र अदालतबाट हुने अन्तिम किनारामा उनीहरू संलग्न हुन पाउने छैनन्। यसले न्यायाधीशको तटस्थतामा कुनै पनि प्रकारको आँच आउन नदिने कानुनी सुरक्षा प्रदान गरेको छ।
यसका साथै, न्याय सम्पादनको यस प्रक्रियामा न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक प्रलोभनलाई निषेध गरिएको छ। यसरी मेलमिलाप गराए बापत अदालतका न्यायाधीशले राज्यबाट वा सम्बन्धित पक्षहरूबाट कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा लिन नपाउने कडा व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। न्यायाधीशहरूले आफ्नो नियमित न्यायिक जिम्मेवारीकै एक भागको रूपमा यो कार्य गर्नुपर्नेछ।
यस विधेयकको अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मेलमिलापबाट टुंगिएका विषयहरूको कार्यान्वयन पक्ष हो। हालसम्म मेलमिलाप भएर पनि कागजमा मात्र सीमित रहने वा पक्षले पालना नगर्ने समस्यालाई चिर्दै विधेयकमा मेलमिलापबाट विवादको लिखत खडा भएको वा मिलापत्र भएको मितिले पैंतालीस (४५) दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम प्रस्ताव गरिएको छ।
यदि तोकिएको उक्त ४५ दिनको अवधिभित्र पक्षहरूले स्वेच्छाले सहमति कार्यान्वयन गरेनन् भने, त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पक्षले दिएको निवेदनका आधारमा उक्त मेलमिलापको लिखत वा मिलापत्रलाई अदालतको अन्तिम फैसला सरह मान्यता दिई कानुनी रूपमै जबरजस्ती कार्यान्वयन गराइदिने सुदृढ संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। यसले मेलमिलापलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनयोग्य बनाउनेछ।