काठमाडौँ । संघीय संसद्मा विधायीकीय कार्यलाई तीब्रता दिने क्रममा एकै दिन महत्वपूर्ण छ वटा नयाँ विधेयकहरू दर्ता भएका छन्। संसद्का दुवै सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा विभिन्न मन्त्रालयका तर्फबाट यी विधेयकहरू औपचारिक रूपमा दर्ता गराइएको हो।
राज्यका विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रलाई नियमन गर्ने र प्रचलित कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले संसद्मा विधेयकहरूको खाका प्रस्तुत गरेको छ। यसले आगामी दिनमा संसद्को बिजनेसलाई व्यापक बनाउने देखिएको छ भने नागरिकको सरोकार जोडिएका विविध कानुनी पाटोहरूमा नयाँ बहस र छलफलयसले सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्राप्त विवरण अनुसार संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा मात्रै विभिन्न मन्त्रालयसम्बद्ध चार वटा महत्वपूर्ण विधेयकहरू दर्ता भएका छन्। जसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक रहेका छन्। यी विधेयकहरूले प्रशासन, सुरक्षा, खनिज तथा नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा नयाँ कानुनी मार्गप्रशस्त गर्नेछन्।
विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले अगाडि बढाएको राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अस्थायी, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्दै राहदानी वितरण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सेवाग्राहीमुखी र सहज बनाउने उद्देश्य यसमा राखिएको छ। राहदानी रद्द गर्ने, जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने प्रक्रियामा रहेका कानुनी द्विविधाहरूलाई हटाएर यसलाई व्यावहारिक रूप दिने तयारी सरकारको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभातर्फ पनि दुई वटा नयाँ विधेयकहरू दर्ता भएका छन् जसमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिएका छन्। एकैदिन आधा दर्जन विधेयकहरू संसद्मा प्रवेश गरेसँगै अब संसद्का विषयगत समितिहरूमा यसबिनारे गम्भीर छलफल र दफावार बहस हुने मार्ग खुल्नेछ।